उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों में नाम दर्ज करा चुके प्रत्येक मतदाता का आधार कार्ड नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज कराए जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जिसके तहत संबंधित मतदेय स्थल के बीएलओ को घर-घर भेजकर जानकारी जुटाई जाएगी।
चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद से मतदाताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शहरी क्षेत्र के तमाम मतदाताओं ने इंटरनेट पर आज तक ईमेल आईडी नहीं बनाई है। वहीं ग्रामीण अंचलाें में 90 फीसदी लोगाें के पास ईमेल आईडी नहीं है। जिससे ईमेल आईडी बनवाना ग्रामीण अंचलों के मतदाताओं के लिए मुसीबत बन गया है। वहीं तमाम शहरी और ग्रामीण मतदाता ऐसे हैं, जिनके पास आधार कार्ड भी नहीं है। अब ऐसे में चुनाव आयोग का यह फरमान मतदाताआें के लिए किसी मुसीबत से कम साबित नहीं हो रहा है।