प्रदेश सरकार नहीं खरीद रही सस्ती बिजली

प्रदेश अध्यक्ष सोमवार को लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार जाने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज करने वाले अधिकारियों को बक्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। प्रदेश में खनन माफियाओं का बोलबाला है, जो सरकार के इशारे पर देश की अनमोल संपदा को लूट रहे है। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वाहन ठीक से कर के सत्ता के दबाव में कर रहे है। प्रदेश अध्यक्ष ने किसानों की वकालत करते हुए कहा कि केंद्र ने सूखा राहत के 775 करोड़ अतिवृष्टि के लिए 442 करोड़ और ओलावृष्टि से बर्बाद फसल के लिए 250 करोड़ रुपये दिया है। केंद्र के पैसे को सरकार उत्तर प्रदेश का पैसा बताकर बांट रही है। उन्होंने कहा कि वित्तीय सत्र में केंद्र ने जो पैसा दिया था प्रदेश सरकार उसे खर्च तक नहीं कर पाई है। इस मौके पर सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत, नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा अनुरागी, जिलाध्यक्ष चक्रपाणि त्रिपाठी मौजूद रहे।