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Mahoba News: अफसर दे रहे झूठे आंकड़े एसआईटी जांच कराएं

Sat, 14 Mar 2026 11:47 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा
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महोबा। जिले में जल जीवन मिशन के तहत संचालित 1,100 करोड़ की पांच पेयजल परियोजनाओं में अभी भी तमाम खामियां हैं। चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत ने कंपनी और विभागीय अधिकारियों पर शासन को झूठे आंकड़े पेश करने और भुगतान लिए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर पेयजल परियोजनाओं की जांच एसआईटी से कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
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करोड़ों की लागत से संचालित पेयजल परियोजनाओं को अधिकारी पूरा बता रहे हैं लेकिन हकीकत अलग है। अधिकांश गांवों में पानी न पहुंचने और खोदी गईं सड़कें दुरुस्त न किए जाने पर 30 जनवरी को महोबा दौरे पर आए जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत ने प्रधानों के साथ रोक लिया था। इस दौरान पेयजल परियोजनाओं में अनियमितता का आरोप लगाया था। जलशक्ति मंत्री ने अफसरों के साथ बैठक कर एक माह के अंदर शत-प्रतिशत काम कराने अन्यथा कि स्थिति में कार्रवाई के निर्देश दिए थे। एक माह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी कई गांवों में काम अधूरा पड़ा है तो कहीं पेयजल आपूर्ति ही नहीं हो रही है। अफसर शत-प्रतिशत काम का दावा कर रहे हैं। इसकी पोल चार दिन पहले चरखारी विधायक के निरीक्षण में खुल चुकी है। विधायक के निरीक्षण में नरेड़ी गांव की सड़कें टूटी मिली थीं और पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित होने पर विधायक ने नाराजगी जताई थी।
चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजा। बताया कि बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक गांव में हर घर जल पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इसमें बड़े पैमाने पर लापरवाही की गई है। कंपनी और विभागीय अधिकारियों ने झूठे आंकड़े शासन में पेश कर भुगतान करा लिया। इसमें भारी धन की हानि हुई है और भ्रष्टाचार किया गया है। अभी भी प्रत्येक गांव में सड़कें उखड़ीं पड़ी हैं। नलों में टोंटियां नहीं लगाई गईं हैं और घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है लेकिन विभाग ने आंकड़ों में शासन को बहुत से गांवों में कार्य पूर्ण दिखाया है। उन्होंने मामले की एसआईटी से जांच कराने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
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