मुख्य सचिव को सौंपा मांगपत्र

जीजीआईसी के नवीन भवन के लिए डीएम द्वारा 3.5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है, लेकिन धन के अभाव में निर्माण शुरू नहीं हो सका। उन्होंने कुलपहाड़ में कृषि उत्पादन मंडी समिति न होने से किसानों को होने वाली समस्या बताई। कहा कि तहसील मुख्यालय में मंडी नहीं है, जबकि ब्लाक व गांवों में मंडियां हैं। किसानों को मजबूर होकर अपनी उपज औने-पौने दामों में बेचना पड़ता है, जबकि मंडी समिति यहां से प्रतिवर्ष लाखों रुपए की मंडी शुल्क के रूप में वसूली करती है। उन्होंने मुख्य सचिव से दोनों मामलों में कार्रवाई की मांग की ताकि क्षेत्र के विकास को गति मिल सके।