पांच सूत्रीय मांगों को लेकर अधिवक्ता निकालेंगे प्रोटेस्ट मार्च

अमर उजाला ब्यूरो
महोबा। जिला अधिवक्ता समिति की बैठक सोमवार को संपन्न हुई। जिसमें बार कौंसिल की बैठक में पारित प्रस्ताव में वकीलों की पांच सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाई गई। तय किया गया कि अधिवक्ता 12 फरवरी को शहर में प्रोटेस्ट मार्च निकालकर जिला जज, डीएम, विधायक व सांसद को ज्ञापन सौंपेंगे।
जिला अधिवक्ता समिति की बैठक में अध्यक्ष राजकिशोर तिवारी ने कहा कि वकीलों की पांच सूत्री मांगों में पांच हजार करोड़ केंद्र द्वारा बजट में प्रावधान किए जाने, अधिवक्ताओं को शुरूआती पांच वर्ष तक कम से कम 10 हजार रुपये मासिक मानदेय और अधिवक्ता व उनके आश्रितों की मृत्यु होने पर आर्थिक संरक्षण दिए जाने की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा अधिवक्ताओं के बैठने के लिए चेंबर, पर्याप्त भवन, बैठने की सुविधाएं, ई-पुस्तकालय इंटरनेट सुविधाओं सहित महिला व पुरुष वकीलों के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था कराई जाए। अधिवक्ताओं व वादकारियों के वेलफेयर के लिए केंद्र सरकार बजट में प्रावधान करें। इन मांगों को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि 12 फरवरी को सभी अधिवक्ता दोपहर 12 बजे बार कौंसिल आफ इंडिया के आह्वान पर जजी परिसर से प्रोटेस्ट मार्च निकालेंगे और ज्ञापन देंगे। इस मौके पर महामंत्री कृष्ण गोपाल द्विवेदी, प्रदीप राजपूत, रविंद्र विक्रम, संजय सिंह आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।