सोनौली। भारत-नेपाल सीमा पर नेपाली वाहनों की आवाजाही आसान बनाने के लिए परमिट व्यवस्था को डिजिटल करने की तैयारी है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद नेपाली वाहन मालिक घर बैठे भारत में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। निर्धारित शुल्क भी पोर्टल से जमा हो सकेगा।
भारत और नेपाल के बीच सीमा पार निजी और यात्री वाहनों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए मौजूदा परमिट प्रणाली में बदलाव की पहल की गई है। इसके लिए दोनों देशों ने संयुक्त कार्यदल और तकनीकी समिति गठित करने पर सहमति जताई है। बीते माह काठमांडो में आयोजित भारत-नेपाल सीमा पार परिवहन सुविधा संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक में इस प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई थी।
बैठक में भारत ने परमिट व्यवस्था को डिजिटल बनाने की दिशा में चल रहे प्रयासों की जानकारी दी। वहीं, नेपाल भी इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर रहा है। इस व्यवस्था से सीमा पर लगने वाले समय और कागजी औपचारिकताओं से राहत मिलने की उम्मीद है। संयुक्त बैठक में नेपाली वाहनों के लिए फास्टैग सुविधा, यात्री बसों के लिए अलग लेन, पार्किंग विस्तार और एकीकृत जांच चौकियों पर प्रतीक्षा समय कम करने के प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। हालांकि, ऑनलाइन परमिट की सुविधा अभी तैयारी के चरण में है।
सात महीने में तैयार हो सकती है नई व्यवस्था
नेपाल के परिवहन व्यवस्था विभाग के निदेशक मणिराम भुसाल के अनुसार, नई ऑनलाइन परमिट व्यवस्था तैयार करने में करीब सात महीने का समय लग सकता है। इसके लागू होने के बाद वाहन मालिक ऑनलाइन आवेदन कर निर्धारित शुल्क जमा कर सकेंगे। आवेदन के निस्तारण में एक महीने या उससे कम समय लगने की उम्मीद है। इससे परमिट बनवाने के लिए बार-बार सीमा क्षेत्र के कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।
इलाज, कारोबार और पर्यटन के लिए आने वालों को होगा लाभ
वर्तमान में नेपाली वाहन सीमावर्ती भारतीय बाजारों तक उसी दिन लौटने की शर्त पर बिना परमिट और शुल्क के आ सकते हैं। लेकिन अन्य शहरों में जाने या रात में ठहरने के लिए परमिट और निर्धारित शुल्क देना पड़ता है। शुल्क वाहन के प्रकार और ठहरने की अवधि के आधार पर तय होता है।
2016 से उठाया जा रहा मुद्दा
रूपनदेही जिले के पूर्व मंत्री गुलजारी यादव ने बताया कि वर्ष 2016 से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। भारत सरकार ऐसी व्यवस्था की दिशा में काम कर रही है, जिससे नेपाली वाहनों को भारत में प्रवेश के दौरान सीमा पर आवश्यक शुल्क जमा करने की औपचारिकताओं से राहत मिल सके और वे देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा कर सकें। इससे रूपनदेही, नवलपरासी और कपिलवस्तु के लोगों को विशेष फायदा होगा।