महराजगंज। सोमवार को अखिल भारतीय राज्य पेंशनर्स के निर्देशन में सोमवार को संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति ने मुख्यालय पर बैठक कर मार्च 2025 में पास केंद्रीय वेतन आयोग 2025 विधेयक का विरोध करते हुए इसे ओपीएस (ओल्ड पेंशन स्कीम) का विरोधी बताया। संयोजक परशुराम त्रिपाठी ने कहा कि सरकार निजीकरण को बढ़ावा देने के चक्कर में पुराना पेंशन पाने वाले पेंशनर्स के अधिकार कम करना चाहती है, लेकिन पेंशनर्स कल्याण समिति ऐसा नहीं होने देगी। इसकी लड़ाई हर स्तर पर मजबूती से लड़ी जाएगी।
राकेश मणि त्रिपाठी ने कहा कि 25 मार्च 2025 को लोकसभा में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) सत्यापन के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ। इसके खिलाफ पेंशनर्स को लाने के लिए आल इंडिया स्टेट पेंशनर्स ने 14 अप्रैल को नई दिल्ली व 29 मई 2025 को पेंशनर्स की बैठक कर इस विधेयक को कर्मचारी विरोधी बताया। कहा कि इससे महंगाई के बाद भी बढ़ोत्तरी नहीं होगी ऐसे में अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए 23 जून को संयुक्त विरोध दिवस के रूप में मनाने के निर्देश दिया।
इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर अल्टीमेटम दिया कि अगर विधेयक वापस नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इस मौके पर रामशरण गुप्ता, बृजेश मल्ल, दीपचंद त्रिपाठी, अनिरुद्ध, रामअवध प्रसाद, उदयभान त्रिपाठी मौजूद रहे। संवाद