सचिव ने किया जिला जेल का निरीक्षण

 
उन्होंने जिला कारागार में स्थापित लीगल एड क्लीनिक का भी निरीक्षण किया। पैराविधिक स्वयंसेवक के रूप में नामित बंदियों को बुलाकर उन्हें निर्देशित किया कि जिस भी बंदी को विधिक सहायता की आवश्यकता हो, वह उन्हें तत्काल सहायता उपलब्ध कराएं।  निरीक्षण के समय सचिव द्वारा बंदियों को नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गयी। प्राधिकरण के कार्यों एवं उद्देश्य के बारे मंे भी बताया। सचिव ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिए कि जिस भी बंदी को प्राइवेट अधिवक्ता उपलब्ध नहीं है उसे नियमानुसार जिला प्राधिकरण की तरफ से नि:शुल्क अधिवक्ता की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए आवेदन पत्र लेकर प्रेषित करें।