बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने विकास भवन सभागार में हुई बैठक में दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। जिले में नशामुक्ति के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाए। इससे जहां असमय परिवार को बिखरने से बचाया जाएगा, वहीं किशोरों व बालकों को भी मुश्किलों से बचाने में सहयोग मिलेगा। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने व अभिभावकों से संवाद स्थापित करने की दिशा में भी पहल की जाए।
ये निर्देश उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉ. देवेंद्र शर्मा ने विकास भवन सभागार में बाल कल्याण एवं संरक्षण संबंधित समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री बाल सेवा एवं कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक बच्चों को लाभांवित करने का निर्देश दिया। जिला विद्यालय निरीक्षक को नशामुक्त भारत के अंतर्गत एक युद्ध नशे के विरुद्ध नामक स्लोगन के प्रचार-प्रसार व प्रहरी क्लब के गठन का निर्देश दिया। मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी को संयुक्त रूप से नशे के विरुद्ध नामक स्लोगन की वाल पेंटिंग करानेकी बात कही। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कायाकल्प के अंतर्गत कराए गए कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना(कोविड-19) के अंतर्गत प्रभावित परिवार के बच्चों सूरज यादव एवं सुधा सिंह को लैपटॉप देकर सम्मानित किया गया। बैठक का संचालन जिला प्रोबेशन अधिकारी डीसी त्रिपाठी ने किया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार राय, जिला आबकारी अधिकारी जितेंद्र पांडेय, दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी शांतप्रकाश श्रीवास्तव समेत अन्य विभागों के अधिकारी व विभागीय कर्मी मौजूद रहे।
कारागार में बच्चों के पठन-पाठन के लिए तैनात करें शिक्षक
कारागार के निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि महिला बंदियों के छोटे बच्चों के बेहतर पठन-पाठन के लिए वहां पर एक शिक्षक की तैनाती करने, उसमें झूला लगाने व खेल सामग्री को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जिला अस्पताल में पोषण पुनर्वास केंद्र व पीकू वार्ड के निरीक्षण के दौरान व्यवस्था को ठीक पाया। तीमारदारों ने भी व्यवस्था पर संतोष जताया। वन स्टाप सेंटर के निरीक्षण में कमरे में जाली लगवाने समेत अन्य सुधारात्मक कार्य कराने का निर्देश दिया।
बाल सुधार गृह के लिए उपलब्ध कराएं प्रस्ताव
विकास भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अध्यक्ष डॉ. देवेंद्र शर्मा ने कहा कि बालकों के हितों के दृष्टिगत सरकार गंभीर है। उनके विकास, शिक्षा व स्वास्थ्य के प्रति हरसंभव सुधारात्मक पहल की जा रही है। जिले में बाल सुधार गृह न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रशासन से वार्ता कर भूमि की उपलब्धता की दिशा में पहल होगी। जिले में बाल संरक्षण अधिकारी पद पर तैनात व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज होने व अब तक कार्रवाई न किए जाने के मामले में उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी से 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से लाभान्वित किए जाने वाले बालकों की सूची भी भेजने का निर्देश दिया।