महराजगंज। चेक बाउंस और बैंक ऋण से जुड़े लंबित मामलों के निस्तारण के लिए 21 नवंबर को जनपद न्यायालय में विशेष लोक अदालत लगेगी। इसमें पक्षकारों की सहमति से मामलों का निपटारा कराया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने संबंधित लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार नागर ने बताया कि विशेष लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दर्ज चेक बाउंस के मामलों को आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। इसका उद्देश्य वादकारियों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत दिलाना है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से कम समय और खर्च में विवाद का समाधान संभव है। संबंधित वादी और प्रतिवादी निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक बैंक ऋण वादों के निस्तारण के लिए बृहस्पतिवार को सचिव सुनील कुमार नागर ने विभिन्न बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बैंक अधिकारियों को लंबित ऋण वसूली के मामलों को चिह्नित कर ऋणधारकों से संपर्क करने के निर्देश दिए।
समझौते के लिए ऋणधारकों को करें प्रेरित
सचिव ने कहा कि बैंक अधिकारी ऋणधारकों को लोक अदालत के लाभ बताकर आपसी सहमति से विवाद समाप्त करने के लिए प्रेरित करें। साथ ही संबंधित मामलों के आवश्यक अभिलेख और अद्यतन विवरण समय से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत बैंक और ऋणधारक दोनों के लिए विवाद निस्तारण का प्रभावी माध्यम है।