महराजगंज में नई रेल लाइन परियोजना ने पकड़ी रफ्तार, 52 गांवों से होकर गुजरेगी
घुघुली से महराजगंज होते हुए आनंदनगर तक कुल 52.70 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बिछेगी
महराजगंज। प्रस्तावित रेलवे ट्रैक के दायरे में आने वाले बिजली के पोल को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं अंडरपास निर्माण समेत ट्रैक बिछाने के लिए जरूरी कार्यों को कराया जा रहा है। रेलवे की ओर से टीम निर्धारित स्थानों पर कार्य की गति को तेज कर दी है। वहीं मुआवजा वितरण की प्रक्रिया में भी तेजी लाई जा रही है। यह रेल परियोजना दो चरणों में पूरी होगी। परियोजना के तहत घुघुली से महराजगंज होते हुए आनंदनगर तक कुल 52.70 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन 52 गांवों से होकर गुजरेगी।
रेल लाइन निर्माण के दायरे में आने वाली बिजली के पोल और तारों को शिफ्ट किया जा रहा है। रेलवे और बिजली निगम के समन्वय से यह कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। वर्तमान में सवना गांव में बिजली तारों की शिफ्टिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। वहीं पकड़ी नौनिया गांव में बिजली तारों और पोल की शिफ्टिंग का काम तेजी से चल रहा है। अधिकारियों के मुताबिक बिजली के तारों और पोल की शिफ्टिंग पूरी होने के बाद संबंधित क्षेत्रों में ट्रैक बिछाने का कार्य और तेज हो जाएगा। परियोजना के पहले चरण में 29 गांवों को शामिल किया गया है, जबकि दूसरे चरण में 23 गांवों में रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में घुघुली से महराजगंज तक 24.8 किलोमीटर के हिस्से में रेल लाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। इस खंड में मिट्टी भराई, ट्रैक बेड तैयार करने और अंडरपास निर्माण जैसे कार्य प्रगति पर हैं।
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अंडरपास का निर्माण कराया जा रहा
रेल लाइन निर्माण के कारण गांवों के बीच संपर्क प्रभावित न हो, इसके लिए रेलवे की ओर से कई स्थानों पर अंडरपास का निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान समय में रामपुर बल्डिहा और पिपरादेउरा गांवों में रेलवे अंडरपास का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसी प्रकार पिपरा मुंडेरी और पुरैना शिकारपुर में भी अंडरपास निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा बांस पार में रेलवे अंडरपास का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इन अंडरपासों के निर्माण से स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और रेल लाइन के कारण गांवों के बीच दूरी बढ़ने की समस्या नहीं होगी।
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ओवरब्रिज निर्माण के लिए टेस्ट पाइलिंग हुई
बृहस्पतिवार को रेलवे के चीफ इंजीनियर अखिलेश साहू की निगरानी में शिकारपुर में ओवरब्रिज निर्माण के लिए टेस्ट पाइलिंग का कार्य कराया गया। यह कार्य ओवरब्रिज की मजबूती और तकनीकी मानकों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होता है। डिप्टी चीफ इंजीनियर राहुल गुप्ता, एक्सईएन एसके सिंह, एक्सईएन प्रांजल शुक्ला, सेक्शन इंजीनियर अजय कुमार और राजीव रंजन, प्रोजेक्ट मैनेजर रोहित गुप्ता व पिंटू देबनाथ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ मौके पर मौजूद रहे।
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मुआवजा वितरण में भी आई तेजी
नई रेल लाइन परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण भी प्राथमिकता के आधार पर दिया जा रहा है। अब तक पहले चरण में प्रभावित किसानों को कुल 4,52,66,46,351 रुपये का मुआवजा वितरित किया जा चुका है। वहीं दूसरे चरण में शामिल 23 गांवों में से फिलहाल 9 गांवों में प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण तेजी से किया जा रहा है। इन गांवों में अब तक कुल 1,38,84,82,596 रुपये का मुआवजा वितरित किया जा चुका है। शेष गांवों में भी जल्द मुआवजा वितरण की तैयारी की जा रही है।
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शेष गांवों के लिए अंतिम गजट नोटिफिकेशन जारी
दूसरे चरण में आने वाले शेष 14 गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को लेकर रेलवे मंत्रालय की ओर से ई-20 अंतिम गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब इन गांवों में एक सप्ताह के भीतर प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए अवार्ड तैयार किया जाएगा। इसके बाद मुआवजा वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दूसरे चरण में जिन 14 गांवों में भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है, उनमें खजुरिया, महदेवा, गोबिंदपुर, गोपालापुर, खनुआ, परसिया बुजुर्ग, देउरवा, जंगल जोगिया बारी, अलहदिया महदेवा, गोपालापुर, कम्हरिया बुजुर्ग, सेमराडाड़ी, मथुरा नगर और सिधवारी शामिल हैं। प्रशासन का दावा है कि इन गांवों के किसानों को भी तय मानकों के अनुसार उचित मुआवजा दिया जाएगा।
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जिले में प्रस्तावित नई रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत जिन किसानों की भूमि प्रभावित हो रही है, उन्हें नियमानुसार मुआवजा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। रेलवे लाइन का निर्माण कार्य को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए प्रयास जारी है।
पंकज कुमार सिंह, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे
अधिकांश किसानों को उनकी भूमि के सापेक्ष मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है, जबकि शेष प्रकरणों का भी शीघ्र निस्तारण किया जा रहा है।
नंद प्रकाश मौर्य, प्रभारी भूमि अध्याप्ति अधिकारी