फरेंदा। वनटांगिया विकास समिति ने जिले के 18 वनटांगिया गांवों में चकबंदी के माध्यम से भूमि की मालयित निर्धारित करने को लेकर मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में पत्र दिया। वनटांगिया विकास समिति के अध्यक्ष जयराम प्रसाद के साथ मनोज निषाद, रामानंद शर्मा, राजू, शैलेष, रामचंद्र व पारसनाथ ने दिए गए पत्र में बताया है कि वनटांगिया गांवों को वन अधिकार अधिनियम के तहत अधिकार पत्र दिए गए हैं। इन गांवों से निकट गांवों के राजस्व गांव को जोड़कर ग्रामीणों को मतदाता भी बनाया गया है लेकिन गांव के नाम से कोई अलग राजस्व अभिलेख उपलब्ध नहीं है। इससे भविष्य में गांव के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न होने की आशंका है। वर्तमान में श्रेणी 5 क के अंतर्गत चकबंदी कराई जाती है तो चकबंदी विभाग को भूमि का मालियत निर्धारित करने और खसरा-खतौनी तैयार करने में समस्या होगी। इससे कृषि भूमि का अभिलेखीकरण एवं वरासत का अंकन भी नहीं हो सकेगा। लोगों ने मांग की है कि वनटांगिया समुदाय के कृषि भूमि का मालियत निर्धारण कराते हुए चकबंदी कराया जाए।