विकास कार्यों का हाल जानने
के लिए सीडीओ ने अफसरों के साथ
बैठक की। ग्रामीण अभियंत्रण
विभाग द्वारा कार्यों को पूरा
नहीं कराए जाने पर नाराजगी
जताई। अधिशासी अभियंता से
जिम्मेदारी तय करते हुए रिपोर्ट
तलब की है।
सीडीओ
मारकण्डेय शाही शनिवार को
विभागीय कार्यों की समीक्षा
कर रहे थे। जिसमें पूर्वांचल
विकास निधि का वर्ष 12-13 का
एक कार्य अधूरा मिला। सांसद
निधि से वर्ष 13-14 के
पांच कार्य अधूरे मिले जबकि
विधायक निधि वर्ष 14-15 के
12 कार्य अधूरे पाए
गए हैं। वर्ष 13-14 में
संस्तुति के दो आंगनबाड़ी
केंद्र भवन भी पूरे नहीं हो
सके हैं।
वर्ष 13-14 और
14-15 में लोहिया समग्र
विकास योजना में चयनित वर्ष
ग्रामवार सड़कों की विस्तृत
रिपोर्ट तथा वर्ष 15-16 की
सड़कों की कार्य योजना सीडीओ
ने तलब की। दो वर्षों में लोहिया
ग्राम की सड़कों के लिए प्राप्त
धन में 61 लाख रुपये
का अभी भुगतान ही नहीं किया
गया है। सीडीओ ने इस वापस करने
का निर्देश दिया है। वर्ष
15-16 में 30 प्रधानमंत्री
ग्राम सड़क योजना की सड़कों
के लिए 1.02 करोड़
रुपये प्राप्त हुए। जिसमें
से 73 लाख रुपये व्यय
किया है। 60 के सापेक्ष
43 निरीक्षण किए गए
तथा दो कमियां पाई गई। जिसके
लिए ठेकेदार को नोटिस दिया
गया। सीडीओ ने कहा कि संबंधित
एई एवं जेई को भी नोटिस जारी
करें। उन्होंने अर्थ एवं
संख्याधिकारी दीपक पांडेय
को टीम बनाकर अनुरक्षण कार्य
सत्यापन कराने का निर्देश
दिया है। ठूठीबारी-बरगदवां
मार्ग तथा खैराघाट-झुलनीपुर
मार्ग के निर्माण की धीमी
प्रगति पर भी नाराजगी जताई
और जिम्मेदार एई, जेई
को नोटिस का निर्देश दिया है।