तीन दिन में संतोषजनक जवाब न देने पर होगी विभागीय कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों का पोर्टल के माध्यम से भुगतान नहीं करना 11 गांवों के सचिवों पर भारी पड़ गया। पंचायती राज विभाग ने सभी सचिवों से तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। ऐसा न करने पर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
जिला पंचायत राज अधिकारी यावर अब्बास ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों के भुगतान के लिए पंचायत भवन को गेट वे की व्यवस्था दी गई है। निर्देश है कि कार्यों का भुगतान सचिव पंचायत भवन से ही करें, मगर अधिकांश सचिवों की ओर से इसका पालन नहीं किया जा रहा है।
गेट वे की जगह अन्यत्र जगहों से भुगतान करने पर पनियरा ब्लॉक के नरकटहां के सचिव अभिषेक पांडेय, धानी ब्लॉक के बरगाहपुर व नौसागर के सचिव शशिकांत पांडेय, बृजमनगंज ब्लॉक के गोपालपुर के सचिव संजय पांडेय से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
इसके अलावा मैनहवा के सचिव यदुनंदन यादव, पिपरा परसौनी के सचिव देवव्रत व कम्हरिया बुजुर्ग के सचिव धर्मेंद्र तिवारी, मिठौरा ब्लॉक के खजुरिया के सचिव बालमुकुंद पांडेय, परतावल ब्लॉक के बसहिया बुजुर्ग के सचिव विवेक, सदर के नेता सुरहुरवा की सचिव मांडवी सिंह व घुघली के मेदनीपुर के सचिव चंद्रशेखर सिंह से तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है।