खनुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद ‘गांव की सरकार’ बनाने के लिए चुनावी बिसात बिछने लगी है। संभावित प्रत्याशी सक्रिय हो गए हैं। सरहदी क्षेत्र में चाय-पान की दुकानों पर चुनावी चकल्लस शुरू हो गई है। प्रत्याशियों के साथ ही समर्थक भी गुणा-गणित बना रहे हैं।
उच्च न्यायालय की ओर से 14 अक्तूबर को फैसला आया कि तीन महीने के अंदर पंचायत चुनाव संपन्न कराएं। वर्तमान जनप्रतिनिधियों के साथ ही संभावित प्रत्याशी भी लगातार तैयारियों में जुटे हुए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद तैयारियां तेज हो गई हैं।
रविवार को सुबह सोनौली क्षेत्र के बरगदवा उर्फ गनवरिया गांव के चौराहे पर चाय की दुकान पर ग्रामीणों के बीच चुनाव को लेकर खूब बहस छिड़ी। किसी ने कहा, अब तो कोर्ट ने ही तारीख तय कर दी है। जनवरी 2027 तक प्रधान चुन लिया जाएगा। इस पर दूसरे ने चुटकी ली, अब प्रशासक बने प्रधानजी को फिर से जनता के बीच जाना पड़ेगा।
चुनावी मौसम में मतदाता सूची को लेकर पूछताछ बढ़ गई है। संभावित प्रत्याशी गांवों में आरक्षण की स्थिति पर भी नजर रखने लगे हैं। वार्ड-12 के जिला पंचायत सदस्य बाबूराम यादव ने कहा कि तय समय पर चुनाव करा देना चाहिए। आनंद यादव ने भी समय पर चुनाव होने से गांव में विकास कार्य में तेजी आने की बात कही।
समय से चुनाव जरूरीप्रदीप पासवान ने कहा कि सरकार को कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए पंचायत चुनाव कराने चाहिए। जय प्रकाश यादव ने बताया कि समय पर चुनाव होने से जनप्रतिनिधियों में डर रहता है। उन्हें लगता है कि विकास कार्य न करने पर चुनाव परिणाम उनके खिलाफ आएगा। यह जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करेगा।