महराजगंज। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद भी 44 आंगनबाड़ी केंद्रों निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों ने ग्राम प्रधानों और सचिवों को पत्र जारी कर तत्काल निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों की कमी को दूर करने के लिए शासन ने योजना को स्वीकृति प्रदान की थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्धारित 178 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 134 का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है।
जानकारी के अनुसार, जिले के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों की कमी एक प्रमुख समस्या रही है। कई गांवों में स्थाई आंगनबाड़ी केंद्र नहीं होने के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्राथमिक विद्यालयों या अन्य जगहों पर बच्चों को पढ़ाने और विभागीय कार्य करने पड़ते थे। इससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तो परेशानी होती ही थी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को भी आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल पाती थीं। समस्या को देखते हुए बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उपायुक्त श्रम रोजगार और पंचायत विकास विभाग ने मिलकर नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की कार्ययोजना तैयार की। विभाग के अनुसार, वर्तमान वित्तीय वर्ष में 178 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 134 केंद्रों पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है लेकिन 44 पर अभी तक काम शुरू नहीं हो सका है। ब्लॉक वार आंकड़ों के अनुसार, बृजमनगंज में 3, घुघुली में 1, लक्ष्मीपुर में 4, सदर में 2, मिठौरा में 5, नौतनवा में 2, निचलौल में 6, पनियरा में 11, फरेंदा में 3, सिसवा में 3 और परतावल में 4 आंगनबाड़ी केंद्रों पर निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण पर कुल 11.06 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। मनरेगा से 8 लाख, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग से 2 लाख और ग्राम पंचायत से 1.06 लाख रुपये दिए जाएंगे।
जिले के जिन ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, वहां के ग्राम प्रधानों और सचिवों को पत्र जारी कर तत्काल कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
-गौरवेंद्र कुमार सिंह, उपायुक्त श्रम रोजगार