फरेंदा। अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन आठवें दिन भी जा रहा। इस दौरान अधिवक्ताओं ने एसडीएम फरेंदा के विरोध में प्रदर्शन कर नारेबाजी की। आठवें दिन अधिवक्ताओं ने न्यायालयों के बहिष्कार के साथ ही उपनिबंधक कार्यालय में बैनामा दस्तावेज का पंजीकरण भी ठप करा दिया।
अधिवक्ताओं व मुंशियों के कलम बंद हड़ताल से वादकारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलन का दस्तावेज लेखकों व स्टांप वेंडरों ने भी समर्थन किया। धरने को संबोधित करते सिविल बार के पूर्व अध्यक्ष अरविंद मिश्रा ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया का हनन करके मुकदमों का निस्तारण नहीं होना चाहिए। बिना पक्षकारों को सुने मनमाना निर्णय न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। रेवेन्यू बार के अध्यक्ष जितेंद्र सैनी व मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि हमारा आंदोलन उपजिलाधिकारी फरेंदा के स्थानांतरण तक शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा। इस दौरान वरिष्ठ उपाध्यक्ष सेराज अहमद खां, अष्टभुजा वर्मा, सरोज नरायण मिश्र, जगदंबा यादव, श्रीधर सिंह,संजय मिश्रा, स्वामीनाथ, अखिलेश मणि, अनुपम यादव, सतीश दुबे, सुनील दुबे, रत्नेश उपाध्याय, अमित सैनी, दीपचंद पांडेय, दिनेश पटेल मौजूद रहे।
वादकारियों के हितों में न्यायालय चलने में सहयोग करें अधिवक्ता : एसडीएम
पिछले कई माह से फरेंदा के अधिवक्ता न्यायिक कार्य नहीं कर रहे है। इससे पत्रावली एक वर्ष से ज्यादा समय से लंबित है। वादकारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पत्रावली का निस्तारण किया जाए। यह बातें एसडीएम शैलेंद्र कुमार गौतम ने कहीं। उन्होंने कहा कि बेंच और अधिवक्ताओं में मधुर संबंध होते हैं। सात मई को अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारियों के साथ वार्ता की गई। 11 मई को बेंच व अधिवक्ता के बीच बैठक बुलाया गया था लेकिन बिना किसी सूचना अधिवक्ता धरने पर बैठ गए। वादकारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय को चलाने में अधिवक्ता पूरा सहयोग करें। जिससे लंबित कार्य का निस्तारण समय से किया जा सके। संवाद