महराजगंज। प्रदेश व्यापी चार सूत्री मांगों के समर्थन में शनिवार को सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भेजा।
अध्यक्ष धीरेंद्र मिश्रा और महामंत्री प्रमोद त्रिपाठी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाई। उनकी प्रमुख मांगों में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को शीघ्र लागू करना, एडवोकेट एक्ट 1961 में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार, हड़ताल पर रोक लगाने के लिए दबाव बनाने संबंधी व्यवस्था और उच्च न्यायालय के रिट में दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार शामिल हैं। इसके साथ ही सिविल कोर्ट महराजगंज के अधिवक्ताओं के लिए प्रस्तावित 35 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कराने की मांग भी उठाई गई।
ज्ञापन सौंपने के बाद आयोजित आमसभा में अध्यक्ष ने कहा कि अधिवक्ताओं के मौलिक अधिकारों का सीधा सरोकार फरियादियों के हितों से है। अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन होने से न्याय पाने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के हित भी प्रभावित होते हैं।
प्रदर्शन में पूर्व अध्यक्ष शंभू शरण पांडेय, हमीदुल्लाह खान, इंद्रासन सिंह, जितेंद्र सिंह, सत्य प्रकाश सिंह, अभिजीत सिंह आदि शामिल रहे।