राज्य पोषक मिशन के तहत गोद लिए गांव की उपेक्षा करना 32 जिला स्तरीय अधिकारियों को भारी पड़ा। डीएम वीरेंद्र कुमार सिंह ने सबका वेतन रोक दिया है। समीक्षा में उन्होंने पाया कि बीतेेे 11 मई को उनके दिए गए निर्देश के बाद भी गोद लिए गांव का न तो भ्रमण किया गया और न ही ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस की बैठक कर मॉनीटरिंग की गई।
वर्ष 2013 में 42 अधिकारियों को दो-दो गांव गोद लेकर वहां से पांच वर्ष के अति कुपोषित तथा कुपोषित बच्चों को स्वस्थ्य बनाने के लिए कार्य करना था। इनमें से 32 अधिकारियों ने मई में किसी भी गांव का भ्रमण नहीं किया। इसके लिए वरिष्ठ कोषाधिकारी को भी निर्देश दिया गया है।
इन अधिकारियों का वेतन डीएम ने रोका
डीएम ने सीएमओ, बीएसए, भूमि संरक्षण अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जिला विद्यालाय निरीक्षक, जिला समाज कल्याण अधिकारी, गन्ना अधिकारी, उप निदेशक कृषि, जिला कृषि अधिकारी, उद्यान अधिकारी, आबकारी अधिकारी, आपूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं विपणन अधिकारी, प्रोवेशन अधिकारी, सहायक निबंधक सहकारिता, सहायक अभियंता, समाज कल्याण निगम, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, मनोरंजन कर अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, विकलांग जन विकास अधिकारी, सेवायोजन अधिकारी, सहायक निदेशक तत्स्य, जिला होम्योपैथ अधिकारी, क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं युनानी अधिकारी, सहायक निदेशक रेशम, जिला बचत अधिकारी, सूचना एवं विज्ञान अधिकारी एनआईसी, उपायुक्त मनरेगा, परियोजना प्रबंधक डूडा, सहायक आयुक्त वाणिज्यकर, क्रीडा अधिकारी, अधिशासी अभियंता विद्युत प्रथम का वेतन रोका गया है।
22 अफसरों का वेतन रोका गया
डॉ. राम मनोहर लोहिया समग्र विकास ग्राम योजना के चयनित गांव का सत्यापन न करने पर डीएम वीरेंद्र कुमार सिंह ने 22 जिला स्तरीय अधिकारियों का वेतन रोक दिया। प्रत्येक जिला स्तरीय तहसील दिवस में अधिकारियों को एक-एक लोहिया गांव के विकास कार्यों का सत्यापन कर उसी दिन अथवा दूसरे दिन निर्धारित प्रारूप पर आख्या देने का निर्देश दिया जाता है। चिह्नित 22 अधिकारियों ने लंबे समय तक सत्यापन रिपोर्ट नहीं दिया है। इस लापरवाही के लिए 22 अधिकारियों का वेतन डीएम ने रोक दिया है। वेतन रोके गए अधिकारियों में 13 राज्य पोषण मिशन के हैं।