धन लेकर आवास न बनवाने वालों की होगी वसूली

वित्तीय वर्ष 2016-17 के 316 लाभार्थियों के प्रधानमंत्री आवास अब तक हैं अधूरे
अमर उजाला ब्यूरो
महराजगंज। प्रधानमंत्री आवास योजना के जिन लाभार्थियों ने रकम लेने के बावजूद अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया है, उनसे अब वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभाग की तरफ से योजना के लाभार्थियों को आवास निर्माण का काम पूरा कराने के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है। साथ ही चेतावनी भी दी जा रही है कि निर्माण कार्य पूरा न कराने पर दी गई रकम की वसूली कराई जाएगी। उधर, कहा तो यह भी कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्रधानमंत्री आवास योजना के 316 लाभार्थियों ने रकम मिल जाने के बावजूद अब तक आवास निर्माण नहीं कराया है।
सभी परिवारों को छत उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई है। योजना में चयनित लाभार्थियों को तीन किस्तों में आवास निर्माण के लिए धनराशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त मनरेगा में 90 दिन की मजदूरी करने का अवसर दिया जाता है। वर्ष 2016-17 में इस योजना के तहत 8913 लोगों को लाभान्वित कराने का लक्ष्य तय किया गया था। इसके सापेक्ष केवल 8516 आवास ही अब तक पूरे हो पाए हैं। अब भी 316 लाभार्थियों ने आवास निर्माण का काम पूरा नहीं कराया है। इसी तरह वर्ष 2017-18 में कुल 7304 लोगों को इस योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य तय किया गया था। इनमें से 6033 लाभार्थियों ने ही आवास निर्माण का काम पूरा कराया और 1271 लाभार्थियों के आवास निर्माण के काम अब भी अधूरे है। वर्ष 2018-19 में इस योजना के तहत 6021 लोगों को लाभान्वित कराने का लक्ष्य है लेकिन अब तक 2181 लाभार्थियों ने ही आवास निर्माण का काम पूरा कराया है। अन्य लाभार्थियों को भी तय समय में निर्माण कार्य पूरा कराने को कहा गया है। उधर, पूर्व के वित्तीय वर्ष में जिन लोगों के आवास निर्माण पूरे नहीं हो पाए हैं, उनके प्रति विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। आवास निर्माण न कराने वाले लाभार्थियों को चिह्नित कर जल्द आवास निर्माण के लिए नोटिस भेजकर चेतावनी दी जाने लगी है कि काम पूरा न होने पर दी गई रकम तो वसूल की ही जाएगी, साथ ही कार्रवाई भी की जाएगी।
परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास विभाग राजकरन पाल ने बताया कि रकम प्राप्त होने के बाद भी आवास निर्माण न कराने वाले कई लाभार्थियों को नोटिस जारी किया गया है। सभी बीडीओ को निर्देश दिए गए हैं कि आवास निर्माण न कराने वाले अन्य लाभार्थियों को चिह्नित कर सूची तैयार कराएं। उन्होंने बताया कि मार्च माह के अंत तक आवास निर्माण न कराने वाले लाभार्थियों से किस्त के रूप में दी गई रकम की वसूली की जाएगी।