महराजगंज। शनिवार को सोशल ऑडिट संगठन के पदाधिकारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर पांच सूत्री ज्ञापन डीएम को सौंपकर कार्रवाई की मांग की। सोशल आडिट संघ के सदस्य मोहम्मद फिरोज ने कहा कि सरकार द्वारा सोशल आडिट सदस्यों का जिले में चयन किया गया है। जो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के संचालन में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन सरकार ने सोशल ऑडिट में चयनित सदस्यों के समस्याओं के समाधान के बारे में विचार नहीं किया गया है। सोशल ऑडिट सदस्यों का नवीनीकरण किया जाए एवं मनरेगा अधिनियम तक इन सदस्यों से ही कार्य लिया जाए। सोशल ऑडिट चयनित सदस्यों का मासिक मानदेय निर्धारित कर नियमित भुगतान किया जाए और सभी सदस्यों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाए।
सुबास चंद्र सिंह ने कहा कि मनरेगा अभिलेखों के रख-रखाव के लिए ब्लाक स्तर पर व्यवस्था किया जाए। उन्होंने कहा कि चार वर्षों से कार्यरत सोशल आडिट कर्मचारियों को शीघ्र ड्यूटी लगाई जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इन मांगों को लेकर नवंबर में लखनऊ में धरना दे रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री के आश्वासन पर धरना समाप्त किया गया किया गया था। लेकिन आज तक सोशल आडिट सदस्यों के बारे में नहीं सोचा गया है। इस मौके पर योगेन्द्र पाठक, तारकेश्वर यादव, प्रमोद चौधरी, शिवप्रसाद प्रजापति, अरविंद गुप्ता, कैलाश प्रसाद त्रिपाठी, जनार्दन, विंदेश्वर, मदन पासवान, अनिरुद्ध राय, सुनीता रिंकू आदि मौजूद रहे।