मिल संचालकों को रखना होगा हाइब्रिड धान का लेखा जोखा

अमर उजाला ब्यूरो
महराजगंज । शासन ने अब समर्थन मूल्य योजना के तहत केंद्रों पर शंकर प्रजाति सहित अन्य हाइब्रिड धान की खरीद की मंजूरी दे दी है। साथ ही यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था के तहत कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यशाला आयोजित कर खरीद एजेंसियों के प्रबंधकों व केंद्र प्रभारियों प्रशिक्षित किया गया। इस दौरान कहा गया कि केंद्र प्रभारियों व राइस मिल संचालकों को साधारण व हाइब्रिड धान का अलग-अलग लेखा जोखा रखना होगा।
अपर जिलाधिकारी इंद्र भूषण वर्मा ने कहा कि हाइब्रिड धान के परीक्षण व किसानों के घोषणा पत्र से पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही केंद्र प्रभारी हाइब्रिड धान की खरीद करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कृषि विभाग से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने केंद्र प्रभारियों से कहा कि क्रय केंद्रों पर खरीदे गए हाइब्रिड धान के बोरों को अलग रखें तथा उन बोरों पर एच अंकित करें। केंद्र प्रभारी हाइब्रिड धान का लेखा जोखा भी अलग रखें। उन बोरों पर हाइब्रिड धान की प्रजाति भी अंकित करें।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी अखिलेश सिंह ने केंद्र प्रभारियों को सचेत किया कि किसी भी दशा में हाइब्रिड की खरीद में दी गई छूट का दुरुपयोग न होने पाए। दुरुपयोग की पुष्टि होने पर कार्रवाई तय है। क्रय केंद्रों पर खरीदे गए हाइब्रिड धान के सत्यापन के बाद ही कुटाई के लिए राइस मिलों पर उसे भेजा जाएगा। प्रयास होगा कि खरीद के 48 घंटे के अंदर हाइब्रिड धान का सत्यापन करा लिया जाए। कार्यशाला में क्षेत्रीय विपणन अधिकारी प्रदीप तिवारी, विपणन निरीक्षक कमरुद्दीन आदि मौजूद रहे।