ललितपुर। शहर में अंडरग्राउंड बिजली केबल का कार्य विवादों में घिरा हुआ है। नगर पालिका और बिजली विभाग से विवाद के बाद अब लोक निर्माण विभाग ने भी स्टेशन रोड पर अंडर ग्राउंड केबल को बिना अनुमति और बिना ले-आउट प्रस्तुत किए डालने पर आपत्ति जताई है। बिजली विभाग को कार्य बंद कराने को पत्र लिखा है।
उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन द्वारा बिजली चोरी रोकने और ओवरलोड की समस्या से निजात दिलाने के लिए शहर में अंडर ग्राउंड केबल बिछाई जा रही है। फिलहाल शहर में सिविल लाइन क्षेत्र में जिला जेल के सामने, एसपी कार्यालय के सामने रोड पर, तुवन क्षेत्र, स्टेशन रोड पर, वर्णी चौराहा क्षेत्र मुख्य रोड पर जमीन खोदकर भूमिगत केबल डालने का कार्य जारी है। अंडर ग्राउंड केबल का कार्य शुरुआत से ही विवादों के घेरे में रहा है। सबसे पहले नगरपालिका ने बिजली विभाग को पत्र भेजकर बिना अनुमति के भूमिगत बिजली केबल बिछाने के कार्य किए जाने पर आपत्ति जताई थी। जिस पर बिजली विभाग ने भी आपत्ति जताते हुए कार्य पर रोक लगा दी थी।
नगर पालिका की आपत्ति के बाद यह मामला जिलाधिकारी तक पहुंच गया था। जिलाधिकारी ने उक्त कार्य की निगरानी मानकों के तहत किए जाने के लिए छह सदस्यीय कमेटी भी गठित कर दी थी, जो हर सप्ताह अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेगी। इसके बाद भी विवाद थमा नहीं और बिजली विभाग के ही उपखंड अधिकारी अखिलेश कुमार ने चार दिन पूर्व कंपनी द्वारा कार्य की प्रगति की कोई सूचना नहीं दिए जाने के चलते मानकों की जांच नहीं हो पाने से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया था।
अभी यह मामला नहीं सुलझ सका कि शनिवार को लोक निर्माण विभाग ने बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता को पत्र भेजकर भूमिगत केबल कार्य पर आपत्ति जताई है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता को पत्र भेजकर अवगत कराया है कि बिजली विभाग द्वारा ललितपुर-देवगढ़ मार्ग (स्टेशन मार्ग) पर भूमिगत विद्युत केबल डाले जाने का कार्य कराया जा रहा है। इस कार्य के लिए न तो लोक निर्माण विभाग को लेआउट प्लान प्रस्तुत किया गया और न ही उक्त कार्य के लिए विभाग से कोई अनुमति ही ली गई है। यह मार्ग चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण हेतु स्वीकृत है। जिसका कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किया जाना है।
केबल डालने के लिए की जाने वाली खुदाई से सड़क चौड़ीकरण का कार्य बाधित हो सकता है। अधिशासी अभियंता ने कहा है कि लेआउट प्लान लोक निर्माण खंड को उपलब्ध करा दें और अनुमति मिलने के बाद ही अंडर ग्राउंड बिजली केबल बिछाने का कार्य कराएं, तब तक यह कार्य न कराया जाए। लोक निर्माण विभाग की आपत्ति के बाद अब अंडर ग्राउंड केबल कार्य पर कंपनी की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं।