ललितपुर। हाल में शासन ने करोड़ों की पर्यटन विकास की योजनाएं स्वीकृत की हैं। शासन स्तर से पर्यटन विकास निगम को कार्यदायी संस्था बनाया गया है। लेकिन इस संस्था का कार्यालय जनपद में उपलब्ध नहीं है।
जनपद में 22 करोड़ 20 लाख रुपये की परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है। पांच परियोजनाएं की निविदा प्रक्रिया होनी है, साथ ही एक परियोजना पर कार्य प्रारंभ हो गया है। यह सभी कार्य पर्यटन विकास निगम को सौंपा गया है। इसका कार्यालय जनपद में मौजूद ही नहीं है, ऐसे में कार्यों की तकनीकी गुणवत्ता व जांच निरंतर किस प्रकार की जा सकती है। जबकि, जनपद में कई निर्माण एजेंसी कार्यरत हैं, जिनका जनपद मुख्यालय पर ऑफिस भी है, लेकिन उन्हें कार्य नहीं दिया गया। पर्यटन विभाग ने अपने विभागीय निगम को कार्य सौंपा है। अब सवाल यह है कि बिना तकनीकी जानकारों के कैसे करोड़ों रुपये के कार्यों की गुणवत्ता परखी जाएगी।