फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मनरेगा से ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान

विज्ञापन
विज्ञापन
ललितपुर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत अब गांवों में विकास कार्य कराए जाएंगे। इसके लिए जिले के आठों ब्लाकों में चार-चार गांव चिह्नित कर लिए गए हैं। इनमें से बारह गांवों में कार्ययोजना बनाने के लिए ग्राम पंचायत सचिवों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। पंद्रह दिन में कार्ययोजना तैयार होने के बाद इन गांवों में खेल के मैदान, हाट बाजार, कॉमन सर्विस सेंटर समेत अन्य कार्य कराए जाएंगे।
विज्ञापन

अब मनरेगा का स्वरूप बदल चुका है। भले ही जॉब कार्डधारकों को काम देने की गारंटी हो, परंतु अब गांवों में योजना के माध्यम से ऐसे काम कराए जाएंगे, जो धरातल पर दिखाई दें और गांवों में विकास भी नजर आए। इसके लिए जीआईएस प्लानिंग के तहत प्रत्येक ब्लाक के चार-चार गांवों को चयनित किया गया है।
इसमें ब्लाक बिरधा के ग्राम गैंदारा, अंडेला, बेटना व सिंगेपुर, ब्लाक बार के ग्राम गैंदोरा, पुलवारा, भावनी व गदयाना, ब्लाक जखौरा के ग्राम सिरसी, पिपरा, जमौरा माफी व पटौरा खुर्द, ब्लाक मड़ावरा के ग्राम रनगांव, बम्हौरीकलां, अर्जुन खिरिया व दिदौनिया, ब्लाक महरौनी के ग्राम छपरट, पड़वां, सिलावन व सिंदवाहा, ब्लाक तालबेहट के ग्राम मऊ, तरगुंवा, मुकटौरा और बिजरौठा शामिल हैं। इस गांवों में से प्रत्येक ब्लाक के क्रमश: दो- दो गांवों को वर्ष 2021- 22 तक कंपलीट करना है, जबकि शेष गांवों मो 2022- 23 तक कंपलीट करना है।
विज्ञापन

सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ग्राम पंचायतों की खुली बैठकें करके स्वयं सहायता समूहों से आजीविका संवर्धन के कार्य जैसे नर्सरी, वर्कशेड, मत्स्य पालन, खाद्य गोदाम निर्माण, गांव में सिंचाई की सुविधा, पौधरोपण, जल सरंक्षण चैकडेम, वाटर शेड का निर्माण, नाली निर्माण, सोक पिट, नोडप कंपोस्ट खाद निर्माण, पशु पालन, पेयजल, आंतिरिक शेड, खेल का मैदान, विद्यालयों की बाउंड्रीवाल का निर्माण, शौचालय, शवदाह गृह का निर्माण, गांव में हाट बाजार और कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना का कार्य कराने के लिए इसकी कार्ययोजना तैयार करके पंद्रह दिन में भेजें।
ग्राम पंचायतों को संतृप्त करने के लिए गांवों में मनरेगा से विकास कार्य कराए जाएंगे। इसके लिए सभी खंड विकास अधिकारियों से 15 दिन में कार्ययोजना मांगी गई है।
विज्ञापन

- इंद्रमणि त्रिपाठी, उपायुक्त (श्रम- रोजगार)
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें