शासन नगर पालिका परिषद को हाथ सिकोड़कर धन मुहैया करा रहा है। पालिका को दो सालों में करीब 860 लाख रुपये कम उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं, कर्मचारियों के वेतन, पेंशन का व्यय भार में तेजी से बढ़ गया है। इस स्थिति में नगर पालिका परिषद के विकास कार्य प्रभावित होने लगे हैं। नगर की जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार 1,33,041 है। अब ललितपुर पालिका परिषद का सीमा विस्तार होने से ग्रामीण क्षेत्र के कई इलाके भी शामिल हो गए हैं। इससे न केवल आबादी बल्कि क्षेत्रफल में भी बढ़ोत्तरी हुई है।
पालिका के 26 वार्डों के अंतर्गत क्षेत्रफल बढ़कर 1712.39 हेक्टेयर हो गया है। इस बढ़े हुए क्षेत्र में विकास, सफाई, स्ट्रीट लाइट के कार्य कराने होंगे। संविदा सफाई कर्मियों का वेतन भी पुनरीक्षित कर दिया गया है। कुल मिलाकर प्रत्येक माह सेवा प्रदाता एवं संविदा कर्मचारियों का व्ययभार 40.52 लाख रुपये हो गया है। इस समय निकाय में 76 स्थायी, 222 संविदा सफाई कर्मी और आउट सोर्सिग कर्मी काम कर रहे हैं। वहीं, शासन कम धनराशि आवंटित कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के सापेक्ष 2015-16 में 620.09 लाख एंव वर्ष 2016-17 में 312 लाख रुपये की धनराशि कम उपलब्ध कराई गई।
इस तरह दो वर्षों में करीब 860 लाख रुपये कम दिए गए। वहीं, पालिका का व्यय भार बढ़कर दो सालों में 1000 लाख हो गया। उधर, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष सुभाष जायसवाल ने नगर विकास के लिए वर्ष 2014-15 में आवंटित धनराशि के अनुपात में बढ़ाकर राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत धनराशि स्वीकृत करने की मांग प्रदेश के नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना से की है। इस संबंध में उन्होंने नगर विकास मंत्री को पत्र दिया है। इसमें उन्होंने कहा कि ठेकेदारों के लंबित भुगतान नहीं हो पा रहे हैं। अब तो ठेकेदारों ने हाथ खड़े करना आरंभ कर दिए हैं। जिससे विकास कार्य अवरुद्ध हो गए हैं।
यह है स्थिति
राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि पर नजर दौड़ाए तो वर्ष 2013-14 में प्राप्त धनराशि 1963.18 के सापेक्ष 592.09 वेतन/पेंशन पर व्यय, विकास में 1371.09 पर अवमुक्त हुए। वर्ष 2014-15 में प्राप्त धनराशि 2168.72 के सापेक्ष 678.44 वेतन/पेंशन पर व्यय, विकास में 1490.28, वर्ष 2015-16 में प्राप्त धनराशि 1548.63 के सापेक्ष 1002.70 वेतन/पेंशन पर व्यय, विकास में 545.93 रुपये, वर्ष 2016-17 में प्राप्त धनराशि 1876.38 के सापेक्ष 1218.56 वेतन/पेंशन पर व्यय, विकास में 657.83 रुपये दिए गए। इससे स्पष्ट है कि कर्मचारियों के वेतन, पेंशन का दवाब पालिका पर बढ़ रहा है। वहीं, विकास कार्यों में धनराशि का कम आवंटन होने का विपरीत प्रभाव विकास कार्यों पर पड़ रहा है।