सुप्रीम कोर्ट व सिविल कोर्ट से राहत मिलने के बाद रेलवे की जमीन पर बनी सात दुकानों से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों द्वारा सातों दुकानदारों को नोटिस देने के करीब 20 दिन बाद भी दुकानदारों द्वारा अवैध कब्जा नहीं हटाया गया है, जिसके चलते चार दिन पूर्व रेल अधिकारियों के एक दल ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा संबंधी न्यायालय के निर्णय के संबंध में जानकारी देकर अतिक्रमण हटाए जाने में सहयोग करने को कहा था। वहीं, दुकानदारों ने भी जिलाधिकारी से मिलकर दुकानें नहीं हटाए जाने की मांग की थी, अब एक बार फिर से रेल अधिकारियों ने जिलाधिकारी से मिलकर अतिक्रमण हटाए जाने संबंध में मुलाकात की है। विभागीय सूत्रों के अनुसार जिलाधिकारी ने अतिक्रमण हटाने में सहयोग का आश्वासन दिया है। अब जिला प्रशासन के सहयोग से जल्द ही अतिक्रमण हटाया जाएगा।