नाराहट (ललितपुर)। ग्रामीणों को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ें, इसके लिए शासन ने गांव- गांव में जनसेवा केंद्र खोले हैं। शासन का दावा है कि इन केंद्रों पर 26 प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं, लेकिन कर्मचारियों की लापरवाही के कारण यह केंद्र लोगों की सुविधा के स्थान पर परेशानी का सबब बने हुए हैं। मजबूरन ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय तक परेशान होना पड़ रहा है। पंचायत चुनाव नजदीक है। गांव के लोग क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें जाति प्रमाण पत्र की जरूरत है, लेकिन जनसेवा केंद्रों से उन्हें कोई राहत महसूस नहीं हो रही है।
कस्बा नाराहट में ग्रामीण चुनाव लड़ने के लिए घोषणा होने से पूर्व ही सभी दस्तावेज तैयार कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में परेशान नहीं होना पड़े। इसके लिए ग्रामीणों ने जनसेवा केंद्र पर जाति एवं अन्य प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 26 दिन पहले से आवेदन दिया था, लेकिन अब तक ग्रामीणों को प्रमाण पत्र मुहैया नहीं हो सके हैं। ग्रामीणों ने केंद्र संचालक से पूछा तो संचालक ने लेखपाल से बता कराई, लेकिन लेखपाल ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उसका ट्रांसफर हो गया है। अन्य उच्चाधिकारियों से बात की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
जिला ई- डिस्ट्रिक्ट घोषित हो चुका है, लेकिन यहां के निवासियों को यह सुविधा नहीं मिल पा रही है। नियम है कि कोई भी प्रमाण पत्र एक सप्ताह में मिल जाना चाहिए, लेकिन अगर एक माह बाद भी कोई प्रमाण पत्र मिल जाता है तो इसे अपना सौभाग्य समझो। वहीं, गांव में नेट कनेक्टीविटी और बिजली की समस्या भी परेशान कर रही है। कस्बा नाराहट, जिसकी तहसील पहले महरौनी थी, लेकिन अब पाली तहसील में जोड़ दिया गया है। पाली तहसील के ज्यादातर कार्य ललितपुर से ही संपन्न होते हैं। ऐसे में नाराहट के निवासी परेशान हैं। ग्रामीण किसी काम के लिए यदि पाली जाते हैं, तो उन्हें कोई अधिकारी व कर्मचारी नहीं मिलता है, और उसे ललितपुर भेज दिया जाता है। ऐसे में ग्रामीण परेशान हैं।ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि आनलाइन कार्यों में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, ताकि समय से कार्य हो सकें और लोगों को परेशान नहीं होना पड़े और समय से प्रमाण पत्र जारी हो सकें।