ललितपुर। जिला कारागार में कई बंदी न्यायालयों से जमानत स्वीकृत होने के बाद भी निरुद्ध हैं। उन्हें जमानतदार नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे वे कारागार में ही रहने को मजबूर हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त पैनल अधिवक्ता इन बंदियों के लिए जमानतदार खोजने में पैरवी कर रहे हैं।
जनपद में विभिन्न आपराधिक मामलों के आरोपी जिला कारागार में बंद हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी जमानतें न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो चुकी हैं। जमानतदार न मिलने के कारण ये आरोपी कई महीनों से जेल में ही निरुद्ध हैं। न्यायालय से राहत मिलने के बावजूद भी बंदियों को कारागार में रहना पड़ रहा है। यह स्थिति उन बंदियों के लिए गंभीर समस्या बनी हुई है। कई परिवारों को अपने सदस्यों की रिहाई के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
जमानतदार न मिलने के मामले
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ निवासी एक आरोपी छीनाछपटी और आर्म्स एक्ट के मामले में निरुद्ध है। उसकी जमानत एक वर्ष पहले 28 अक्तूबर को स्वीकृत हुई थी, पर जमानतदार नहीं मिला। मध्य प्रदेश के शिवपुरी निवासी एक आरोपी चोरी के मामले में बंद है। उसकी जमानत पांच फरवरी 2025 को स्वीकृत हुई थी, फिर भी वह 21 माह से कारागार में है। जिला इटावा के ग्राम आशानंदपुरा निवासी एक आरोपी जबरन वसूली और जान से मारने की धमकी के मामले में 27 जुलाई से निरुद्ध है। उसकी जमानत 24 अगस्त को हो गई थी, लेकिन जमानतदार न मिलने से वह अब भी जेल में है।
अन्य प्रभावित बंदी
थाना जखौरा के ग्राम मैनवारा निवासी एक आरोपी पिटाई और जान से मारने की धमकी के मामले में 14 सितंबर से निरुद्ध है। उसकी जमानत पांच अक्तूबर को न्यायालय से स्वीकृत हुई थी, पर उसे जमानतदार नहीं मिला। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन निवासी एक आरोपी धोखाधड़ी, संपत्ति हड़पने व चोरी के मामले में नौ जुलाई 2026 से बंद है। उसकी जमानत तीन अगस्त को स्वीकृत हुई थी, लेकिन जमानतदार न मिलने से वह अब भी कारागार में है। महरौनी क्षेत्र निवासी एक आरोपी चोरी के मामले में 23 अप्रैल से बंद है। उसकी जमानत न्यायालय से स्वीकृत हो गई थी, पर जमानतदार नहीं मिले।
विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रयास
थाना मदनपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी आरोपी चोरी की संपत्ति बेईमानी से रखने के आरोप में 20 अगस्त से बंद है। उसकी जमानत 28 सितंबर को न्यायालय से स्वीकृत हो गई थी, पर उसे भी जमानतदार नहीं मिले। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत पैनल अधिवक्ता ऐसे मामलों में बंदियों की विधिक सहायता कर रहे हैं। पैनल अधिवक्ता शेर सिंह यादव ने बताया कि इन बंदियों के परिजनों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। संपर्क न होने की वजह से जमानतदार नहीं मिल पा रहे हैं। इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों को इन मामलों से अवगत कराया जा रहा है। इससे इस प्रकार के बंदियों को राहत मिलने की उम्मीद है।