ललितपुर। करीब 25 साल से बन रहे ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन की प्रगति अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जानेंगे। इसके लिए 27 जनवरी को होने वाली वीडियो कांफ्रेंसिंग की तैयारियां तेज हो गई हैं। बैठक को लेकर शासन के विशेष सचिव के आदेश पर जिले का भू अध्यापित विभाग रेलमार्ग के लिए अधिगृहित की गई जमीन के अभिलेख जुटा रहा है।
दरअसल, विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए 541 किमी लंबी ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन परियोजना को 1997 में मंजूरी दी गई थी। करीब 925 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना के तहत जिले में 2001 में भूमि अधिग्रहण शुरू किया गया। जिसमें जिले के 18 गांवों की भूमि ली गई। मगर 25 साल बाद भी यह योजना पूरी नहीं हो सकी है। इसके चलते परियोजना की लागत काफी बढ़ गई है।
बताया जाता है कि संसद के शीतकालीन सत्र में सतना के सांसद ने इस रेल लाइन का काम अधूरे होने का मुद्दा उठाया था। इसके बाद सरकार और रेल मंत्रालय सजग हुआ। अब इस निर्माणाधीन रेल परियोजना की प्रगति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं जानेंगे।
प्रधानमंत्री 27 जनवरी को परियोजना के जुड़े विभाग और अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग करेंगे। बैठक को लेकर प्रदेश शासन के विशेष सचिव ने पत्र जारी कर जिले के अफसरों से रेलवे लाइन के लिए हुए भूमि अधिग्रहण के बारे में पूरी जानकारी मांगी है। इसे लेकर भू अध्यापित विभाग के अफसर अभिलेख खंगालने में जुट गए हैं। यह सभी अभिलेख शासन को भेजे जाएंगे। इन अभिलेखों को बैठक के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा।
18 गांवों की निजी भूमि हुई थी अधिग्रहित
परियोजना के लिए वर्ष 2001 में भूमि को अधिग्रहण शुरू किया गया था। परियोजना में जिले के ललितपुर, सिवनी खुर्द, रोंडा, चंदेरा, रजवारा, बिरारी, खोंखरा, कचनौंदा कलां, डंगराना, उदयपुरा, सूरीकलां, सूरीखुर्द, खाकरौन, मिर्चवारा, विलाटा, दौलतपुर और टौरिया गांव करीब 330 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था।
ललितपुर से खजुराहो तक दौड़ रहीं ट्रेन
ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन का कार्य खुजराहो तक पूर्ण हो चुका है और इस ट्रैक पर रेलवे यातायात भी सुचारू हो चुका है। लेकिन खजुराहो से आगे का कार्य काफी समय से निर्माणाधीन चल रहा है।
ललितपुर-सिंगरौली रेलमार्ग की प्रगति प्रधानमंत्री 27 जनवरी को शासन स्तर पर वीडियो कांफ्रेसिंग कर पूरी जानकारी लेंगे। इस संबंध में जो भी अभिलेख मांगे गए हैं वह उपलब्ध कराए जाएंगे।-आलोक सिंह,डीएम