तालाबों का राजनीतिक बंटवारा

केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए तालाबों के बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में होड़ मच गई। दोनों दलों लोग तालाबों पर अपना हक जताने लगे। इससे बात बिगड़ने लगी, लेकिन अंत में शीर्ष नेताओं की मध्यस्थता के बाद सामंजस्य कर बीच का रास्ता निकाला गया और 60:40 के अनुपात में काम आपस में बांट लिए गए। इसमें 12 तालाबों में से सात तालाब समाजवादी पार्टी के नेताओं को मिल गए और पांच तालाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिए गए हैं। तालाबों के पुनरोद्धार के काम में लागत कम और मुनाफा ज्यादा होने के कारण ठेका लेने के लिए होड़ मची हुई थी। सूत्रों के अनुसार राजनीतिक समझौते के आधार पर मिले काम के बाद ठेकेदारों ने नेताओं के यहां परिक्रमा लगानी शुरू कर दी है। जिन नेताओं को ठेका मिला है, वह सबसे ज्यादा कमीशन देने वाले ठेकेदार का इंतजार कर रहे हैं, जिससे काम बेचा जा सका।

इतना मिला बजट

तालाब       स्वीकृत बजट (लाख रुपए में)     जारी बजट
सीरोन खुर्द    -81.49-                      20.61
 पटौराकलां-    87.96-                     22.25
 बिनैकामाफी-  40.09-                      10.14
 खरखरी-      493.93-                  124.96
 बार         -221.17-                    55.95
 भैलोनी सूबा- 39.78                    -10.06
 भैलोनी लोध- 86.17-                   21.80
 पवा-          64.98-                  16.44
बिजरौठा-    15.55-                     3.93
 ककडारी-   39.26                    -9.93
 नत्थीखेडा-   26.91-                  6.80
 करीला-     44.80-                   11.33


पीएम की महत्वाकांक्षी योजना में भी बंदरबाट
जनपद के  12 तालाबों के पुनरोद्धार करने के लिए केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने 12.42 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। यह बजट प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जारी किया गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लगाने में उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता सबसे आगे हैं। सपा व भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच किस प्रकार तालाबों के ठेका बंटवारा हो, इसके लिए भाजपा झांसी के दो कद्दावर नेताओं ने सपा नेताओं से मीटिंग तय कर पूरी कार्ययोजना बनाई और कार्यकर्ताओं को चिह्नित किया।


तालाबों के पुनरोद्धार के लिए काम निकला है, तो कोई न कोई तो ठेकेदार करेगा ही। अगर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को काम मिल गया है, तो बुराई क्या है। पेंमेट तो विभाग काम होने के बाद ही जारी करेगा, अगर उसमें कोई गड़बड़ी हो तो बात अलग है।

- डा. जगदीश सिंह चौहान

प्रतिनिधि (क्षेत्रीय सांसद व केंद्रीय शजल संसाधन मंत्री)