- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की अदालत ने सुनाया निर्णय
संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। प्रीमियम काटने के बाद भी फसल बीमा का रुपये नहीं देने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की अदालत ने बीमा कंपनी को पीड़ित किसान को फसल बीमा की धनराशि 1.40 लाख रुपये सात फीसदी ब्याज के साथ देने के आदेश दिए। न्यायालय ने बीमा कंपनी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
तहसील ललितपुर अंतर्गत ग्राम पटौराकलां निवासी रामकिंकर ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की अदालत में प्रार्थनापत्र देकर बताया कि उसका आईडीबीआई बैंक में किसान क्रेडिट है, जिसका वह संचालक है। उसकी जमीन पर प्रधानमंत्री फसल बीमा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी कानपुर व लखनऊ के द्वारा किया गया और फसल बीमा की प्रीमियम राशि 2,998 रुपये आईडीबीआई बैंक द्वारा काटकर बीमा कंपनी को प्राप्त कराया गया। जबकि उसके द्वारा संचालित केसीसी खाता किसान बीमा का प्रीमियम डेबिट कर बीमा कंपनी को अदा किया गया था। उसके केसीसी खाता की समयावधि पूरी हो जाने पर बैंक के निर्देश पर नया खाता तैयार कराके और पूर्व खाते का संपूर्ण ऋण जमा होने के बाद भी बैंक द्वारा बंद कर दिया गया। इसके बाद नया खाता संचालित है, जिसमें वही कृषि भूमि शामिल थी। इसके लिए बैंक द्वारा फसल सुरक्षा बीमा प्रीमियम उसके खाते से काटकर बीमा कंपनी को अदा किया गया। उसके उड़द की वर्ष 2019 की क्षति का आंकलन करते हुए क्षतिपूर्ति धनराशि 1,40, 571 विपक्षी बीमा कंपनियों द्वारा बैंकों प्रेषित किया गया, लेकिन केसीसी बैंक नियमों के अधीन रिवाइस होने के कारण बैंक द्वारा नए खाते में बीमा धनराशि अंतरित करने के बजाय वापस कर दिया गया। उसने बैंक से संपर्क किया, लेकिन उसकी राशि नहीं दी। इस पर उसने बैंक में संपर्क किया, लेकिन उसे लाभ नहीं मिला, इस पर पीड़ित किसान ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की अदालत की शरण ली। अब न्यायालय ने उक्त मामले में सुनवाई करते हुए अध्यक्ष सीताराम वर्मा, सदस्य रफिया खातून व ओमप्रकाश वर्मा की अदालत ने द ओरिएंटन इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिए कि वह किसान को 45 दिन के अंदर वर्ष 2019 में उड़द फसल का बीमा की धनराशि 1,40,571 रुपये सात फीसदी ब्याज के साथ देने के आदेश दिए। साथ ही शारीरिक, मानसिक व परिवाद व्यय के लिए एक मुश्त दस हजार रुपये देने के आदेश भी दिए।