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एपीएल कार्डो पर नहीं मिलेगा मिट्टी का तेल

Mon, 17 Apr 2017 01:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
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rashan - फोटो : demo
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गरीबी की रेखा से ऊपर जीवनयापन करने वाले परिवारों को अब रियायती दरों पर मिट्टी का तेल नहीं मिलेगा। शासन ने एपीएल (पीले) कार्डो पर मिट्टी के तेल के वितरण पर रोक लगा दी है। इससे पहले उचित दर की दुकानों से चीनी का वितरण भी बंद हो गया है। मध्यवर्गीय लोगों के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है।
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शासन ने सब्सिडी के बोझ को कम करना आरंभ कर दिया है। पेट्रोल, गैस, खाद के बाद अब राशन की बारी है। उचित दर की दुकानों पर मार्च माह से चीनी का वितरण बंद कर दिया है। जिससे करीब दो लाख 34 परिवार प्रभावित हुए हैं। अंत्योदय कार्डधारकों को 13.50 रुपये की दर से दो किलो और पात्र गृहस्थियों को नौ सौ ग्राम चीनी प्रतिमाह उपलब्ध कराई जाती थी। राशन से चीनी बंद होने पर अब कार्डधारकों को बाजार से 28 से 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चीनी खरीदनी पड़ रही है।

इस झटके से लोग उबर रह गए थे कि इसी दौरान मिट्टी के तेल का वितरण भी रोक दिया गया। अभी तक एपीएल कार्ड (पीला कार्ड) पर मिट्टी का तेल वितरित किया जा रहा था। नए निर्देशानुसार मिट्टी का तेल अब अंत्योदय कार्डधारक और पात्र गृहस्थियों को ही वितरित किया जाएगा। इससे एपीएल कार्डधारकों के लिए परेशानी बढ़ना तय माना जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी परिवार के पास पीला कार्ड है और उसे मिट्टी के तेल की जरूरत है तो उसकी पूर्ति भी संभव नहीं है। कारण, मिट्टी के तेल की खुले में बिक्री नहीं की जाती है। वर्तमान में तमाम परिवार ऐसे हैं जो निर्धन होने के बाद भी पीला कार्ड लिए हुए हैं।
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लाभार्थियों की संख्या में हुई बढ़ोत्तरी
पीला कार्डों पर मिट्टी के तेल पर रोक भले ही लग गई हो लेकिन इसके बाद भी मिट्टी के तेल के लाभार्थियों की संख्या कम नहीं होगी। उसकी जगह लाभार्थी बढ़ गए हैं। हालांकि मिट्टी के तेल आवंटन की मात्रा में जरूर कटौती हुई है।
डीएसराम
जिला पूर्ति अधिकारी ललितपुर।

कार्डधारकों का बदला स्वरूप
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने के पहले जिले में एक लाख 97ं हजार एपीएल, 44 हजार चार सौ 78 बीपीएल एवं 27 हजार दो सौ 81 अंत्योदय कार्डधारक थे। इनमें से बीपीएल एवं अंत्योदय कार्डधारक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल हो गए। इसके अलावा कुछ एपीएल कार्डधारक भी इसकी पात्रता के दायरे में आ गए। इस तरह खाद्य सुरक्षा में लाभान्वित होने वाले परिवारों की संख्या करीब दो लाख 34 हजार तक पहुंच गई है।
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