ललितपुर। ग्रामीण इलाकों में बजट पाने के लिए पहले से साल भर की कार्ययोजना तैयार कर ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड की जाती है। शासन ने 31 जनवरी तक कार्ययोजना मांगी थी, लेकिन अब तक 295 ग्राम पंचायतों ने ही कार्ययोजना शासन को भेजी है। जबकि, एक दिन शेष है। यदि पोर्टल पर कार्ययोजना नहीं भेजी गई, तो निधि जारी नहीं होगी।
ग्राम पंचायत के विकास के लिए प्रतिवर्ष करीब 84 करोड़ रुपये शासन से निर्गत किया जाता है। शासन ने ग्राम पंचायतों की कार्ययोजना 9 बिंदुओं पर मांगी है। किसी एक बिंदु पर पंचायत निधि की 25 प्रतिशत धनराशि खर्च करने की कार्ययोजना तैयार करनी है।
इन बिंदुओं में गरीबी मुक्त गांव, स्वस्थ गांव, बाल हितैषी गांव, पर्याप्त जल युक्त गांव, स्वच्छ और हराभरा गांव, आत्म निर्भर बुनियादी ढांचे वाला गांव, सामाजिक रूप से सुरक्षित और न्याय संगत गांव, सुशासन गांव एवं महिला हितैषी गांव को शामिल किया गया है।
लेकिन, अब तक करीब 100 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जिन्होंने कार्ययोजना तैयार कर पोर्टल पर अपलोड नहीं की है। 31 जनवरी तक यह कार्ययोजना को अपलोड करना है, जिसके लिए एक ही दिन शेष है। जिला पंचायत राज अधिकारी नवीन कुमार मिश्रा ने बताया कि सचिवों को जल्द ही कार्ययोजना जमा करने के निर्देश दिए गए हैं, हालांकि शासन से तारीख बढ़ने की उम्मीद है। संवादे