जीएसटी कानून में अधिकारियों को अधिक पावर

बताया गया कि 16 अप्रैल को प्रांतीय कार्यसमिति की बैठक से लौटकर जिला महामंत्री सुरेश बड़ैरा, रामस्वरूप साहू, संभव सिंघई, अनिल चौधरी ने पदाधिकारियों की बैठक में बताया कि जीएसटी में कई धाराएं ऐसी हैं, जिसमें अधिकारियों को पूर्ण ऐसे अधिकार होंगे, जिससे व्यापारियों को जेल भेजा जा सकेगा। यदि व्यापारी सही समय पर अपना रिटर्न जमा नहीं पाता है या स्टॉक की सही जानकारी नहीं दे पाता है, तो अधिकारियों द्वारा इसका उत्पीड़न किया जाना संभव है। जीएसटी के अध्ययन के बाद एक समिति बनाई गई है, जो व्यापारियों के उत्पीड़न की कर्मियों व उनकी समस्याओं को एक ज्ञापन अगले सप्ताह प्रधानमंत्री व वित्तमंत्री एवं मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन हर जिले में व्यापारियों द्वारा दिया जाएगा। साथ ही एक प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री व वित्तमंत्री को एक ज्ञापन दिल्ली जाकर देगा।

बैठक में मंडी गेट पास समाप्त करने पर चर्चा की गई। साहूकारी लाइसेंस का हर साल नवीनीकरण कराना होता है, इसके लिए मांग की गई कि यह लाइसेंस या तो समाप्त कर दिया जाए या फिर कम से कम दस साल में नवीनीकरण किया जाए। बताया गया कि व्यापार मंडल द्वारा श्रम विभाग का एक शिविर 24 अप्रैल यानी सोमवार को सुबह साढ़े दस बजे लोहा पीतल बाजार में लगाया जाएगा। इसमें व्यापारी अपने प्रतिष्ठान श्रम का पंजीकरण या नवीनीकरण करा सकते हैं। बैठक में विनोद कुमार अग्रवाल, सुधांशु शेेखर हुंडैत, रब्बू, राजू सिंधी, अरविंद, इकराम, रामस्वरूप, सिद्घेश्वर जमौरया, जितेंद्र गंगचारी, विशाल सर्राफ, जितेंद्र सोनी, जिनेंद्र, बाहूबली कठरया, संजय, रिंकू, सुनील सैनी, अमित कचालिया, मगनलाल सोनी उपस्थित रहे।