संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। जिला स्तर पर विकास के लिए जिला योजना समिति का गठन किया गया था। इस कमेटी की बैठक के बाद शासन से विकास व जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए धनराशि मांगी जाती थी। साथ ही शासन से प्राप्त धनराशि से विभाग किस प्रकार कार्य पूर्ण करा रहे हैं, उस पर जिला स्तरीय अधिकारी नजर रखते थे, लेकिन अब जिला योजना का महत्व समाप्त होता जा रहा है।
स्थिति यह है कि इस वर्ष जिला योजना की बैठक ही नहीं हुई, इससे कई विभागों की कार्ययोजना शासन तक पहुंच ही नहीं पाई। जबकि, जिला योजना समिति के सचिव मुख्य विकास अधिकारी केके पांडे ने इस संबंध में शासन को पत्राचार भी किया, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में जिला योजना की बैठक कराने के लिए शासन से अनुमति नहीं मिली। अब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण यह बैठक संभव नहीं है। पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 15 दिन पूर्व जिला योजना की बैठक का आयोजन किया गया था, लेकिन जब तक सरकार से किसी योजना को मंजूरी मिलती, वित्तीय वर्ष ही समाप्त हो गया। इस वर्ष तो उसकी बैठक भी नहीं हो पाई।
इन विभागों की कार्ययोजना पर पड़ा प्रभाव
जिला योजना में राज्य सरकार से कृषि विभाग, पशुपालन, दुग्ध, सहकारिता, वन विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, सिंचाई एवं जल संसाधन, रोजगार कार्यक्रम, पंचायतीराज, सामुदायिक विकास, निजी लघु सिंचाई, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, खादी एवं ग्रामोद्योग, सड़क एवं पुल, पर्यावरण, पर्यटन, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, प्रादेशिक विकास दल, खेलकूद, एलौपैथी, परिवार कल्याण, होम्योपैथिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा, यूनानी, ग्रामीण स्वच्छता, पूल्ड (सरकारी) आवास, ग्रामीण आवास, नगरीय पेयजल, अनुसूचित जाति कल्याण, पिछड़ी जाति कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, समाज कल्याण, अनुसूचित जनजाति कल्याण, सेवायोजन, शिल्पकार प्रशिक्षण, समाज कल्याण विभाग, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, महिला एवं बाल विकास एवं पुष्टाहार के लिए कार्ययोजना तैयार कर राज्य सरकार से बजट मांगा जाता था।