संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। जिला बार एसोसिएशन की पूर्व एल्डर्स कमेटी के पदाधिकारियों ने बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से जिला प्रशासक की देखरेख में चुनाव कराने की मांग की है। इस संबंध में बार काउंसिल के अध्यक्ष को पत्र भेजा गया है।
पूर्व एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष जीवनधर लाल जैन तथा सदस्य अशोक कुमार रिछारिया, जय कुमार चौधरी, लाल सिंह और प्रकाश चंद जैन ने बार काउंसिल को भेजे पत्र में आरोप लगाया है कि जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री ने वर्ष 2025-26 के चुनाव कराने के लिए कार्यरत एल्डर्स कमेटी के रहते हुए नियमों के विपरीत नई एल्डर्स कमेटी का गठन किया।
पत्र में कहा गया है कि 24 फरवरी को मतदाता सूची में शामिल 20 वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर सहमति-असहमति मांगी गई और उसके बाद मनमाने ढंग से नई एल्डर्स कमेटी गठित कर दी गई। जबकि पूर्व में गठित एल्डर्स कमेटी ने 17 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची तैयार कराने के निर्देश दिए थे।
इस संबंध में पांच मार्च को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष से शिकायत की गई थी। शिकायत पर बार काउंसिल अध्यक्ष ने आठ मार्च 2026 को जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री को मॉडल बायलॉज के अनुसार एल्डर्स कमेटी गठित कर एक माह के भीतर चुनाव कराने और इसकी सूचना बार काउंसिल को देने के निर्देश दिए थे।
आरोप है कि इन निर्देशों का पालन न करते हुए मनोनीत एल्डर्स कमेटी को 23 मार्च को बार काउंसिल सचिव के पत्र के माध्यम से अनुमोदित करा लिया गया। इसके खिलाफ पुनः प्रत्यावेदन दिया गया, जिस पर बार काउंसिल अध्यक्ष ने नौ अप्रैल को उक्त एल्डर्स कमेटी को भंग कर मॉडल बायलॉज के अनुसार वरिष्ठता क्रम का पालन करते हुए नई एल्डर्स कमेटी गठित करने के निर्देश दिए थे।
पूर्व एल्डर्स कमेटी के पदाधिकारियों का आरोप है कि इसके बावजूद बार काउंसिल के आदेशों की अनदेखी करते हुए भंग की जा चुकी एल्डर्स कमेटी के माध्यम से साधारण सभा की बैठक बुलाई गई और स्थिति स्पष्ट नहीं की गई।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिला बार एसोसिएशन ने चुनाव कार्यक्रम घोषित करने से पहले अधिवक्ता संघों में 30 प्रतिशत महिला आरक्षण के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर कोई विचार-विमर्श नहीं किया और वर्तमान एल्डर्स कमेटी के माध्यम से जल्दबाजी में चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया।
पूर्व एल्डर्स कमेटी ने बार काउंसिल से मांग की है कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिला बार एसोसिएशन का चुनाव जिला प्रशासक की निगरानी में कराया जाए।