ललितपुर। जनपद न्यायालय परिसर, कलेक्ट्रेट एवं सभी तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान सुलह समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार के 5601 वादों का निस्तारण किया जिसमें 42510751 रुपये की समझौता धनराशि का निर्धारण किया गया।
जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मदन लाल निगम ने राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया। उन्होंने लोक अदालत का महत्व समझाया व प्रकरणों का लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित होने संबंधी लाभ के बारे जानकारी दी। जिला जज ने विभिन्न प्रकार के 17 वादों को निस्तारित किया। अपर जिला जज उमेश कुमार सिरोही द्वारा विद्युत अधिनियम के 177 वादों को निस्तारित किया। अपर जिला जज (डकैती) अजय पाल सिंह द्वारा आठ वादों को निस्तारित किया। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा 101 मामले निस्तारित किए गए।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्त द्वारा विभिन्न प्रकार के 270 वाद निस्तारित किए गए। सिविल जज (सीडि) सूरज मिश्रा द्वारा विभिन्न प्रकार के 144 वाद निस्तारित किए गए। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्चना सक्सेना द्वारा विभिन्न प्रकार के 74 वाद निस्तारित किए। एसीजेएम महरौनी मनोज कुमार तिवारी द्वारा कुल 159 वाद निस्तारित किए गए। सिविल जज (जूडि) महरौनी अनुभव कटियार द्वारा विभिन्न प्रकार के 43 वाद निस्तारित किए गए। जिला मजिस्ट्रेट मानवेंद्र सिंह एवं जिले की सभी तहसीलों के अधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रकार के कुल 4238 वाद निस्तारित किए गए। जिले की सभी बैंकों द्वारा अपने-अपने ऋण वसूली के वादों को प्रीलिटिगेशन लोक अदालत के माध्यम से 364 वाद निस्तारण किए।