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पेयजल की शिकायत पर होगी कार्रवाई: प्रमुख सचिव

Tue, 20 Mar 2018 01:31 AM IST
Jhansi
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water - फोटो : demo
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प्रमुख सचिव राजस्व सुरेश चंद्रा ने निर्माण निगम के कार्यों की धीमी रफ्तार और गुणवत्ता पर असंतोष जताया। उन्होंने उप्र समाज कल्याण निर्माण निगम और उप्र राजकीय निर्माण निगम के निर्माणाधीन कार्यों की जांच करने के निर्देश दिए। हाई लेबल टेक्निकल जांच कमेटी बनाने को कहा, जिसमें सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता शामिल होंगे। भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने और पीने के पानी की शिकायत मिलने पर भी कार्रवाई करने को कहा।
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विकास भवन सभागार में उन्होंने विकास कार्यों, कानून व्यवस्था कर करेत्तर एवं राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी विभाग वार्षिक लक्ष्य पूरा करने में तेजी लाएं। जहां टैंकर से जलापूर्ति की जानी है, उसका रोस्टर बनाकर काम करें। यदि कहीं से पेयजल की शिकायत आती है तो दोषियों पर कार्रवाई होगी। पाइप पेयजल योजना में यदि कहीं पर मामूली पाइपलाइन मरम्मत की जरूरत है तो सुधरवाएं। यूपी एग्रो को निर्देश दिए कि हैंडपंप लगाने में तेजी लाएं व टीम में सदस्यों की संख्या बढ़ाएं। जरूरत है तो मशीनें भी बढ़ाएं।
निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि बरुआसागर के सीएचसी के निरीक्षण में वहां की गुणवत्ता ठीक नहीं मिली। उन्होंने जांच करने के निर्देश दिए। ऋण मोचन योजना के अंतर्गत मिली शिकायतों का जल्द समाधान करने को कहा। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटे। किसान इस कार्ड का बेहतर उपयोग करें, इसके लिए कैंप लगाएं। मनरेगा के काम प्रत्येक गांव में शुरू कराएं। चकबंदी में चार प्रकरण पेंडिंग होने पर कहा कि अप्रैल से पहले कराएं। 108 व 102 एंबुलेंस की चेकिंग कराएं। जिन मजरों में विद्युतीकरण नहीं है, वहां कैंप लगाएं और लक्ष्य पूरा करें।
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इस अवसर पर जिलाधिकारी शिवसहाय अवस्थी, सीडीओ ए. दिनेश कुमार, एडीएम विजय बहादुर सिंह, एडीएम हरीशंकर, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी एके जैन मौजूद रहे।
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