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गेहूं खरीद में बिचौलियों को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदम

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गेहूं खरीद में बिचौलियों को रोकने में जुटा शासन
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अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर। गेहूं खरीद में बिचौलियों की घुसपैठ रोकने के लिए शासन ने कई कदम उठाए हैं। इसके तहत न्याय पंचायत स्तर पर क्रय केंद्र स्थापित करने को वरीयता प्रदान की जा रही है। उदासीन समितियों को अभियान चलाकर क्रियाशील बनाने का काम शुरू हो गया है।
एक अप्रैल से समर्थन मूल्य योजनांतर्गत किसानों से गेहूं की खरीद की जानी है। शासन पहले से ही इसकी तैयारियों में जुट गया है। खरीद की व्यवस्था के लिए समय सारणी जारी कर दी गई है। पंद्रह मार्च तक सभी तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में प्रभारी अधिकारी, गेहूं उत्पादन का सर्वेक्षण, आकलन क्रय केंद्र, डिपो का निरीक्षण, एजेंसी का प्रस्ताव लेने की प्रक्रिया चल रही है। बिचौलियों की घुसपैठ रोकने के लिए परिवहन दरों का निर्धारण, किसानों का पंजीयन, क्रय केंद्रों पर कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट सहित अन्य आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता, गेहूं का डिपोवार भंडारण प्लान, परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति, कांटा बाट का सत्यापन, ई-उपार्जन के लिए मास्टर डेटा में आवश्यक सूचनाओं की फीडिंग, मंडी यार्डों में क्रय केंद्रों के लिए चबूतरों का आवंटन आदि कार्य किए जा रहे हैं। न्याय पंचायत स्तर पर क्रय केंद्र स्थापित करने के लिए सहकारी समितियों में वरीयता प्रदान की जाएगी। इसी तरह मंडी यार्ड एवं सब मंडी यार्ड में गेहूं क्रय स्थापित किए जाएंगे। मंडी यार्ड में कृषकों की सुविधा के मद्देनजर पांच हजार मीट्रिक टन आवक पर एक क्रय केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा खाद्य विभाग, पीसीएफ व भारतीय खाद्य निगम के केंद्र खोले जाएंगे।
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गत वर्ष के मुकाबले घटे क्रय केंद्र
गत वर्ष पीसीएफ के 71 क्रय केंद्र खोले गए थे, लेकिन इस बार 64 क्रय केंद्र खोलने का प्रस्ताव किया गया है। हालांकि मड़ावरा, पारौल, सिंदवाहा सहित कई गांवों से केंद्र खोलने का प्रस्ताव दिए जा रहे हैं। इस पर अभी विचार किया जाना बाकी है।
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पीसीएफ ने लक्ष्य को कर दिया था पार
पीसीएफ ने गत वर्ष लक्ष्य 61 हजार मीट्रिक टन के सापेक्ष 71 हजार मीट्रिक टन गेहूं खरीदा था। वर्तमान का लक्ष्य अभी तय नहीं हुआ है।

डीएम करेंगे केंद्रों का अनुमोदन
क्रय केंद्रों का प्रस्ताव जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी के पास भेज दिया है, जिन्हें वह डीएम से अनुमोदित कराएंगे। यदि आवश्यकता पड़ी तो केंद्र बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।
अनूप कुमार द्विवेदी
सहायक निबंधक, सहकारिता
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