राशन वितरण में बाधक बनी ई पॉश मशीनें

ललितपुर। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने अप्रैल तक की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पाया कि राशन की 10 दुकानों पर तकनीकी खराबी के कारण ई- पॉश मशीन से खाद्यान्न वितरण कराने में बाधा आ रही है।
कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 275196 राशनकार्ड धारक हैं, जिनमें से 27281 अंत्योदय व 247915 पात्र गृहस्थी कार्डधारक हैं। 10 दुकानों पर तकनीकी खराबी के कारण ई-पॉश मशीन से खाद्यान्न वितरण कराने में बाधा उत्पन्न हो रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वार्षिक लक्ष्य 16.40 किलोमीटर निर्धारित किया गया है। इस पर शीघ्र ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा। नई सड़कों के निर्माण में नोडल अधिकारी ने बताया कि छह कार्यों की स्वीकृति माह फरवरी/मार्च 2019 में प्राप्त हुई, लेकिन आचार संहिता के कारण निविदा प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में अभी तक कोई आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रताप सिंह ने बताया कि जनपद में 79 चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 45 चिकित्सक तैनात हैं व 34 पद रिक्त चल रहे हैं। जिलाधिकारी ने जननी सुरक्षा योजना के लंबित भुगतान शीघ्र कराने के निर्देश दिए। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि छात्रवृत्ति के लिए शासन द्वारा छात्रों के आवेदन की तिथि निर्धारित नहीं की गई है। महिला हेल्पलाइन की समीक्षा में जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि माह में 13 प्रकरणों की शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें 11 कॉलों में पीड़िता का रेस्क्यू किया गया है तथा शेष दो कॉलों का निस्तारण प्राथमिक व साइट परामर्श द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत जनपद के ग्रामों में 2527 आवासों के निर्माण कार्य का वार्षिक लक्ष्य प्राप्त था, जिसके सापेक्ष 2527 परिवारों का चयन किया गया है। इसमें 2527 परिवारों को आवास की प्रथम किस्त एवं 2513 को द्वितीय किस्त अवमुक्त की जा चुकी है।
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 07 परियोजनाओं के लक्ष्य के सापेक्ष 03 पूर्ण हो चुकी हैं, शेष 04 में से 03 का 99 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। बिजली विभाग की सौभाग्य योजना के तहत वार्षिक लक्ष्य 75321 के सापेक्ष माह के अंत तक 63501 विद्युत कनेक्शन दिये गए हैं। इस माह में कुल 154 विद्युत कनेक्शन दिये गए हैं। शहरी क्षेत्र में रोस्टर/उपलब्धता के अनुसार बिजली दी जा रही है। जिलाधिकारी ने ट्रांसफार्मरों की खराबी को तत्काल ठीक करने के निर्देश दिये। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), नगरीय स्ट्रीट लाइट, पारदर्शी किसान योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण योजना बेसिक शिक्षा विभाग समेत अन्य विभागों की समीक्षा की गई।