दैलवारा में बनेगा सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट

ललितपुर।
नगरीय निकायों के अंतर्गत एकत्रित हो रहे कचरे को एक ही स्थान पर निस्तारित किया जाएगा। जिला प्रशासन ने शहर के निकटवर्ती ग्राम दैलवारा में 30 एकड़ भूमि का चिह्नींकरण कर लिया है। जिस पर सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की स्थापना की जाएगी। इस संबंध में शासन से मार्गदर्शन मांगा गया है।
नगर निकायों के अंतर्गत बड़ी मात्रा में सूखा व गीला कचरा निकलता है जिसके निस्तारण की समस्या बनी हुई है। अकेले ललितपुर शहर में ही हर माह 53 मीट्रिक टन कचरा निकलता है। सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के अभाव में मुहल्ला रामनगर में डम्पिंग स्थल बनाया गया है। जिसके लिए ढाई एकड़ भूमि का उपयोग हो रहा है। हालांकि, नगर पालिका परिषद इसके स्थायी समाधान के लिए लंबे समय से कार्रवाई कर रही है। पिछले पांच सालों से प्लांट के लिए भूमि की तलाश की जा रही है। बीते वर्षों में प्लांट के लिए ग्राम अमरपुर में दस एकड़ भूमि का चयन किया गया था। लेकिन, रक्षा मंत्रालय ने प्लांट के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया था। जिससे प्लांट की स्थापना अधर में लटक गई। इसके बाद नए सिरे प्लांट की स्थापना की कोशिश शुरू हुई तो शासन ने अपनी नीति में बदलाव कर दिया। नई नीति के तहत जिले की सभी निकायों के अंतर्गत निकल रहे कचरे को एक ही स्थल पर निस्तारित करने का निर्णय लिया गया। इससे बड़े प्लांट की स्थापना के लिए 10 की जगह 30 एकड़ भूमि की जरूरत महसूस की जाने लगी। बीते माहों में जिला प्रशासन ने ग्राम दैलवारा में तीस एकड़ भूमि का चिह्नींकरण कर लिया। जिससे प्लांट की स्थापना को पंख लग गए। मामला शासन स्तर तक पहुंच गया है। अब शासन से मार्गदर्शन प्राप्त होने का इंतजार है।

प्लांट की राह में यह है रोड़ा
नगर पालिका परिषद स्वायत्तशासी संस्था है जो राजस्व विभाग के अधीन नहीं आती है। जिस वजह से ग्राम सभा की भूमि नि:शुल्क दिए जाने पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। जिसे ध्यान में रखकर जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने शासन के प्रमुख सचिव को पत्र भेजकर मार्गदर्शन मांगा है। बीते दिनों डीएम स्तर से इसका एक स्मरण पत्र भी शासन को भेजा गया है। वहीं, मंडलायुक्त झांसी अमित गुप्ता ने भी दिलचस्पी दिखाते हुए शासन को पृथक से पत्र लिखा है। हालांकि शासन से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है।

नि:शुल्क भूमि मिलने का इंतजार
ग्राम दैलवारा में भूमि का चिह्नींकरण का काम पूरा हो चुका है। जैसे ही शासन से पालिका को नि:शुल्क भूमि देने की स्वीकृति प्राप्त होती है, वैसे ही प्लांट स्थापना की कार्रवाई में तेजी आएगी। इस मामले में जिला प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है।
दिनेश कुमार बिरौनिया, सफाई और खाद्य निरीक्षक
नगर पालिका परिषद ललितपुर।