विद्युत विभाग द्वारा शहर में अंडरग्राउंड विद्युत लाइन बिछाई जा रही है, लेकिन विद्युत लाइन बिछाने का कार्य कर रही निजी फर्म ने नगर पालिका से कोई अनुमति नहीं ली है। बिना अनुमति व बिना रोड कटिंग चार्ज दिए ही शहर की पेवर ब्रेक्स व सीसी की पक्की सड़कें उखाड़ दी हैं, इससे नगर पालिका को करोड़ों रुपए राजस्व की हानि हो रही है, तो वहीं सड़कें उखड़नेे से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पालिका के अनुसार कंपनी को नगरपालिका में नियमानुसार लगभग 14 करोड़ रुपए जमा करने थे।
बिजली की चोरी को रोकने के लिए शासन स्तर पर शहर में अंडरग्राउंड विद्युत लाइन की व्यवस्था की जा रही है। शहर में अंडरग्राउंड विद्युत लाइन बिछाने का कार्य पिछले माह से शूरू हो गया है, यह कार्य एक निजी फर्म द्वारा किया जा रहा है। ठेकेदार ने नगर पालिका से बिना अनुमति लिए ही शहर की पक्की सड़कों को उखाड़कर केबिल बिछाने का कार्य शुरू कर दिया है। अभी तक शहर के कई मुहल्लों की गलियों व मुख्य सड़कों पर केबिल बिछा दी गई है और वर्तमान में काम जोरों पर चल रहा है। वर्तमान में शहर के मुहल्ला आजादपुरा, नई बस्ती, गांधीनगर, राजपूत कालौनी समेत अन्य क्षेत्रों में अंडर ग्राउंड केबिल बिछाने का कार्य जारी है। 26 अगस्त को नगर पालिका के कई पार्षदों ने इस पर विरोध भी दर्ज कराया था और नगरपालिका अध्यक्ष सुभाष जायसवाल ने जिलाधिकारी व विद्युत विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में पत्र भी भेजा था। फर्म के अधिकारियों व ठेकेदार ने अब तक नगर पालिका से न तो कोई अनुमति ली है और न ही नगर पालिका में किसी तहर का रोड कटिंग चार्ज व जमानत राशि जामा की है। नियमानुसार नगर पालिका की सड़क पर कटिंग करने के लिए शासन द्वारा चार्ज निधारित किया गया है, इसमें सीसी सड़क की कटिंग के लिए 1,663 रुपए प्रति वर्ग मीटर, पेवर ब्रेक्स वाली सड़क की कटिंग के लिए 1,415 रुपए प्रति वर्ग मीटर व कच्ची सड़क के लिए 174 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कटिंग चार्ज जमा करना पड़ता है और फिर उपभोक्ता को स्वयं के पैसों से नगर पालिका की सड़क को यथावत स्थिति में बनाया जाता है। यदि किसी संस्था द्वारा सड़क की कटिंग करके बड़े पैमाने पर कार्य किया जाता है तो इसके लिए संस्था को नगर पालिका में जमानत राशि जा करनी पड़ती है, जो काम के बाद संस्था द्वारा सड़क का निर्माण कराए जाने के बाद संस्था को वापस कर दी जाती है। विद्युत विभाग द्वारा कुछ माह पूर्व ही शहर में करीब 105 किलो मीटर दूरी तक की बंच केविल बिछाई गई थी, इसी के अनुसार शहर में लगभग 105 किलोमीटर तक की अंडर ग्राउंड विद्युत लाइन बिछाई जानी है, केबिल बिछाने का कार्य करीब 44 करोड़ रुपए की लागत से किया जाना है। विद्युत विभाग व कार्य दायी संस्था के बीच हुए इस कुल 44 करोड़ के अनुबंध में रोड कटिंग चार्ज व सड़क निर्माण का कार्य भी शामिल है। इसके बाद भी निजी फर्म द्वारा नगर पालिका को करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। नगर पालिका द्वारा निर्धारित रोड कटिंग चार्ज के अनुसार फर्म द्वारा नगर पालिका केे करीब 14 करोड़ रुपए राजस्व की हानि पहुंचाई जा रही है।
पार्षद ने की शिकायत
वार्ड नंबर 14 के पार्षद मो.इदरीश राईन ने तहसील दिवस में शिकायती पत्र देकर विद्युत विभाग द्वारा मुहल्ले की उखाड़ी गई सड़क की मरम्मत करने की मांग की है। पार्षद ने बताया कि विगत अगस्त माह से वार्ड क्षेत्र के मुहल्लों में विद्युत विभाग द्वारा अंडर ग्रांउड विद्युत लाइन बिछाई जा रही है, लेकिन विद्युत विभाग द्वारा उखाड़ी गई किसी भी सड़क की मरम्मत नहीं की गई है। जिससे मुहल्ले वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका के अधिकारी जनता की इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने तहसील दिवस में शिकायत पत्र देकर अधिकारियों से सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है।
पीडब्लूडी से भी नहीं ली अनुमति
शहर में अंडर ग्रांउड विद्युत लाइन बिछाने के लिए फर्म ने केवल नगर पालिका ही नहीं बल्कि लोक निर्माण विभाग से भी कोई अनुमति नहीं ली है। शहर में करीब आठ किलो मीटर लंबी सड़क लोक निर्माण विभाग की है। इसमें से कुछ हिस्से की सड़क पर अंडर ग्राउंड विद्युत लाइन बिछाई जा चुकी है और बाकि हिस्से पर अभी लाइन बिछाई जानी है।
विद्युत विभाग व जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र लिखा गया है। नगर की सड़कों को उखाड़ने के लिए अनुमति जरूरी है और उन्हें विधिवत बनवाना भी जरूरी है। नगर पालिका द्वारा सड़क काटने को लेकर कोई अनुमति नहीं दी गई है।
राकेश कुमार, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद।