लखीमपुर। जिला अधिवक्ता संघ चुनाव के लिए प्रकिया शुरू होते ही दावेदारों ने मतदाता वकीलों को रिझाने के लिए कसरत शुरू कर दी है। इससे पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक आदेश को लेकर चुनाव के लिए असमंजस का माहौल बना था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है।
बार कौंसिल ऑफ इंडिया की ओर से फरवरी 2026 तक किसी भी तरह के चुनाव करने पर रोक लग गई थी। इसके साथ ही जिला अधिवक्ता संघ के सालाना चुनाव पर संकट छा गया था। दशकों से बायलॉज का पालन करते हुए जनवरी महीने में तीसरे सप्ताह तक मतदान कराया जाता रहा है। इस बार परंपरा टूटने वाली थी, लेकिन इसके पहले ही बनारस में चुनाव कराने को लेकर एक रिट हाई कोर्ट में दाखिल हुई थी, जिसमें सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने बीसीआई के आदेश पर रोक लगा दी।
इसके बाद भी असमंजस का दौर चल रहा था। यही कारण है चुनावी दावेदारों ने चुनाव प्रचार ठंडे बस्ते में डाल दिया था, लेकिन जिला अधिवक्ता संघ की ओर से हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए तय समय पर चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इसी के बाद 14 पदों के लिए चुनावी बिसात बिछ गई है।