बिजली राजस्व के बकाएदारों में डीएम आवास, एसपी, दूरसंचार समेत कई विभाग
चालू वित्तीय वर्ष के आखिरी महीने में बिजली विभाग अभियान चलाकर एक तरफ गांवों में राजस्व वसूली कर लोगों के घरों का बिजली कनेक्शन काट रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी विभागों पर एक साल से करोड़ों रुपये का बिजली बिल बकाया है लेकिन बिजली विभाग की कार्रवाई प्राइवेट कनेक्शनों तक ही सीमित है। करोड़ों रुपये के सरकारी बकाएदारों के खिलाफ अब तक बकाया वसूली अभियान नहीं चलाया गया है।
लखीमपुर डिवीजन में करीब दो हजार सरकारी बिजली कनेक्शन हैं। इन विभागों में बेसिक शिक्षा विभाग सबसे बड़ा बकाएदार है। शिक्षा विभाग पर करीब तीन करोड़ रुपये बकाया है। इसी तरह मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर दो करोड़ दो लाख, एसपी खीरी पर पुलिस लाइंस और थाने-कोतवालियों का 1.16 करोड़, दूरसंचार विभाग पर 68.85 लाख रुपये, वन विभाग पर 44 लाख रुपये बाकी है। इसके अलावा जिला अस्पताल पर 21 लाख रुपये, डीएम आवास, दफ्तर और एडीएम कोर्ट पर 17 लाख, नगर पालिका पर 16.89 लाख, जिला कारागार पर 23.50 लाख, विकास भवन पर 15.43 लाख, सिविल कोर्ट पर 15.52 लाख, आईटीआई पर 11.99 लाख, राजकीय पॉलटेक्निक पर 3.96 लाख, एआरटीओ पर 2.42 लाख, पशु चिकित्सालय पर 2.73 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया है। बिजली अधिकारियों का कहना है सरकारी विभागों की ओर से पूरे साल में एक बार भी बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया गया है। इसलिए बिल इतना बढ़ गया है। नई बस्ती उपकेंद्र के अवर अभियंता डीएस चौहान ने बताया कि बकाया जमा कराने के लिए सरकारी विभागों को बिजली बिल के साथ बकाया जमा करने के लिए पत्र भेजा जा रहा है। 31 मार्च के बाद अगर बकाया न जमा हुआ तो निर्देश के मुताबिक कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी।
खीरी कस्बे में बनेगा ऑनलाइन बिलिंग सेंटर
कस्बे के बिजली उपभोक्ताओं को अब बिल जमा करने के लिए जिला मुख्यालय तक दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। जल्द ही बिजली विभाग कस्बे में बने उपकेंद्र में ऑनलाइन बिलिंग सेंटर की स्थापना करने जा रहा है। सहायक अभियंता टाउन राहुल शर्मा ने बताया कि बिलिंग सेंटर बनाने के लिए सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। जल्द ही मशीन लगाकर बिल जमा किया जाने लगेगा।