सरकारी विभागों में शिक्षा विभाग सबसे बड़ा बिजली बकाएदार है। शिक्षा विभाग पर बिजली का करीब तीन करोड़ रुपये बाकी है। इसी तरह स्वास्थ्य, नगर पालिका, कार्मिक प्रशासन, कारागार, पुलिस समेत अन्य विभागों पर करीब एक करोड़ रुपये बाकी है। चीफ इंजीनियर लखनऊ ने बकाया न जमा करने पर इन विभागों के कनेक्शन काटने का निर्देश दिया है।
आंकड़ों के मुताबिक बेसिक शिक्षा विभाग पर तीन करोड़, स्वास्थ्य विभाग पर 40 लाख, विकास भवन पर 20 लाख, आईटीआई पर 10 लाख, माध्यमिक शिक्षा और नगर पालिका लखीमपुर पर तीन-तीन लाख, विकास विभाग के ब्लाक रमियाबेहड़, नकहा, लखीमपुर और निघासन पर करीब 50 लाख, कारागार प्रशासन पर आठ से नौ लाख रुपये बकाया चल रहा है। इसी तरह 10 ग्राम पंचायतों पर ग्रामीण पेयजल योजना के तहत हुए ओवरहेड टैंकों का बिजली बिल करीब एक करोड़ से अधिक है, लेकिन अभी तक ग्राम पंचायतों की निधि से ओवरहेड टैंकों का बिजली बकाया नहीं जमा किया गया है। लखीमपुर विद्युत वितरण खंड प्रथम के अधिशाषी अभियंता रजनीकांत मिश्रा ने बताया कि तमाम बकाएदार सरकारी विभागों के अधिकारियों को नोटिस जारी की जा रही है। अगर जल्द बकाया जमा नहीं किया गया तो सरकारी विभागों का कनेक्शन काटने के लिए अभियान चलाया जाएगा।