पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र लेने की जटिल प्रक्रिया के चलते करीब चार महीने से बंद चल रर्ही इंटों की बंद पथाई एक बार फिर शुरू हो गई है। अब प्रमाण पत्र लेने की प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया गया। पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र अब जिला स्तर पर गठित कमेटी जारी करेंगी। हालांकि भट्ठों का संचालन तीन माह देर से शुरू हो रहा है, इससे भट्ठा स्वामियों को खास फायदा होने वाला नहीं है। उधर, शासन ने ईंटों की बिक्री पर वाणिज्य कर 20 फीसदी बढ़ा दिया है। वहीं, अन्य राजस्व करों में भी बढ़ोत्तरी की गई है।
भट्ठों पर ईंटों की पथाई शुरू होने से भट्ठों पर काम करने वाले मजदूरों को फिर रोजगार मिल गया है, इससे उनके चेहरे पर खुशी लौट आई है। जिले भर में दो सौ से अधिक ईंट भट्ठे हैं। इन पर 40 हजार से अधिक मजदूर काम करते हैं। भट्ठे बंद होने से इन मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया था। उधर, भट्ठे बंद होने से ईंटों के दाम बढ़ गए हैं।
स्वच्छता प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण होने के बाद प्रशासन ने ईंट पथाई और मिट्टी ढुलाई की रॉयल्टी (खनन शुल्क) के चालान पास कर दिए हैं। इससे अधिकांश भट्ठा स्वामियों ने रॉयल्टी जमाकर खनन अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन कर दिए हैं। इसके बाद भट्ठों पर ईंटों की पथाई आदि कार्य शुरू हो गए हैं।
रॉयल्टी जमा होने के बाद ईंटो की पथाई शुरू की जा सकती है। अधिकांश भट्ठा स्वामियों ने रॉयल्टी के चालान पास करा लिए हैं और वे अपना खनन शुल्क जमा कर रहे हैैं।
- राजेश कुमार, खान निरीक्षक
भट्ठों पर ईंट पथाई के लिए पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र अब प्रदेश स्तर की बजाय जिला स्तर पर डीएम द्वारा गठित कमेटी जारी करेगी। प्रक्रिया का सरलीकरण होने भट्ठा स्वामियों को राहत मिली है। सीजन तीन माह देर से शुरू हो रहा है। फिर भी वाणिज्य कर समेत अन्य करों में छूट के बजाय बढ़ोत्तरी कर दी गई है।
- नरेंद्र सिंह, अध्यक्ष जिला ईट निर्माता संघ, लखीमपुर खीरी