लखीमपुर खीरी। अपात्र से की गई 40 हजार रुपये की रिकवरी की धनराशि योजना स्टेट एकाउंट में जमा न करने, सात अपात्रों को आवास आवंटित करने, फर्जी तरीके से आईजीआरएस का निस्तारण करने, नोटिस का जवाब न देने आदि गंभीर आरोपों में सचिव राहुल राजवंशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। डीपीआरओ ने यह कार्रवाई एडीओ पंचायत नकहा की रिपोर्ट के आधार की है।
ब्लॉक नकहा के एडीओ पंचायत ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बाजूडीह में तैनाती के दौरान ग्राम पंचायत अधिकारी राहुल राजवंशी की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत एक अपात्र को आवास का लाभ लेते हुए पहली किश्त 40 हजार रुपये भेज दी थी। जिसकी बाद में रिकवरी कराई गई थी। सचिव को पत्र जारी कर रिकवरी की धनराशि योजना स्टेट एकाउंट में जमा कर यूटीआर नंबर देने को कहा था, लेकिन न तो उन्होंने धनराशि जमा की और न ही कोई जवाब दिया।
रिपोर्ट में कहा गया है कि सचिव ने राहुल राजवंशी ने ग्राम पंचायतों में निराश्रित, विधवा व दिव्यांग आवास के लिए आठ लोगों को पात्र बताते हुए आख्या ब्लॉक पर सौंपी थी। गड़बड़ी का संदेह होने पर आठों की जांच कराई, जिसमें सात लोग अपात्र पाए गए। चहमलपुर निवासी एक महिला ने आवास की मांग की थी।
इस पर सचिव ने जांच कर रिपोर्ट दे दी कि महिला और उसका परिवार टिनशेड के नीचे रहता है, जो पात्र है। वर्तमान पात्रता सूची में नहीं है, नए सर्वे में नाम शामिल कर आवास का लाभ दिया जाएगा। इसकी जांच कराई गई तो पता चला कि महिला के दो पक्के मकान हैं। ऐसे में सचिव ने आईजीआरएस पर आई शिकायत का निस्तारण गुणवत्ता पूर्ण नहीं किया।
संबंधित सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था, लेकिन आज तक उन्होंने अपना कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत न कर उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की। डीपीआरओ विशाल सिंह ने सचिव को निलंबन की कार्रवाई की।