दवा कंपनियों द्वारा किए जा रहे शोषण के विरुद्ध मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री तथा श्रम मंत्री को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में दवा प्रतिनिधियों को कंपनियों के शोषण से बचाने की मांग की है।
शहर के विलोबी मेमोरियल के मैदान में बुधवार को दवा प्रतिनिधियों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान संगठन के सचिव केएन श्रीवास्तव ने कहा कि दवा कंपनियां प्रतिनिधियों का शोषण कर रही हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम के लचरपन के कारण कंपनियों की दमनकारी नीतियों से युवा कामगार पीड़ित हो रहे हैं। न्यूनतम वेतनमान, काम के घंटे, बोनस, प्रॉविडेंट फंड और ईएसआईसी जैसे कानून लागू नहीं हो पा रहे हैं। दवा कंपनियां मनमानी पर उतारू हैं। इसके बाद दवा प्रतिनिधि जलूस की शक्ल में कलक्ट्रेट गए जहां डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री तथा श्रम मंत्री को ज्ञापन भेजा। दवा प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य मंत्री से मांग की है कि उन्हें सरकारी अस्पतालों में सेल्स प्रमोशन की अनुमति दी जाए जबकि श्रम मंत्री से मांग की है कि जो सेल्स प्रमोशन कर्मचारी स्नातक और परास्नातक योग्यता रखते हैं उनको अति कुशल श्रेणी में लेकर इनको 15,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिलाया जाए। काम के आठ घंटे निर्धारित किए जाएं। दवा प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि प्रदेश में कार्यरत सेल्स प्रमोशन इंप्लाइज को उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विवाद अधिनियम में शामिल किया जाए जिससे 20,000 से अधिक कार्यरत सेल्स प्रमोशन इंप्लाइज मालिकों के शोषण से बच सकें। प्रदर्शन के दौरान जिलाध्यक्ष रामज्ञान, अमित पांडे, दिलीप गुप्ता, केएन श्रीवास्तव, शादाब, शहजाद हुसैन, विनय मिश्रा, ऋषि गुप्ता और श्याम जी रस्तोगी सहित तमाम दवा प्रतिनिधि शामिल रहे।