मिडडेमील के सर्विलांस नमूने जांच में फेल होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं और औषधि प्रशासन विभाग ने पीडीएस दुकानों पर शिकंजा कसने का निर्णय किया है, क्योंकि स्कूलों में मिडडेमील का अनाज इन्हीं दुकानों से सप्लाई किया जाता है। अभिहित अधिकारी डॉ अमर सिंह वर्मा ने सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को प्रतिमाह नियमित तौर पर कम से कम 10 पीडीएस दुकानों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इन दुकानों से अनाज के सर्विलांस नमूने भरकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
बता दें कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत खाद्य पदार्थों का व्यवसाय करने वाले सभी दुकानदारों को पंजीकरण या लाइसेंस लेना अनिवार्य है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गांवों में संचालित पीडीएस दुकानों पर सस्ती दरों पर अनाज वितरित किया जाता है, लेकिन अभी तक इन दुकानों ने पंजीकरण या लाइसेंस नहीं लिया हैै। वहीं एफएसडीए विभाग ने अभी तक इन दुकानों से नमूने नहीं भरे थे। अभिहित अधिकारी डॉ अमर सिंह वर्मा ने बताया कि मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी और तहसीलों में तैनात खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को प्रतिमाह कम से कम 10 पीडीएस दुकानों का निरीक्षण कर सर्विलांस नमूने भरने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा दुकानों के पंजीकरण और लाइसेंस बनाने की कार्रवाई की जाएगी।